सार्वजनिक यातायातमा देशभरि रहेको सिन्डिकेट तोड्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिइरहेको बेला केही व्यवसायीहरु र मजदुर संगठनहरु भने सरकारको पक्षमा उभिएका छन्। सरकारको निर्णयलाई साथ दिने भन्दै शनिबार राजधानीमा यातायात व्यवसायीहरुले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघको नेतृत्वमा सिन्डिकेट विरुद्ध सरकारलाई साथ दिने अभियान सुरु भएको हो। विष्णु सिवाकोटी अध्यक्ष रहेको महासंघले सरकारलाई साथ दिने भन्दै शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ।

योगेन्द्र कर्माचार्य अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय महासंघमा आबद्ध केही व्यवसायीले पनि आफूहरुलाई साथ दिने प्रतिबद्धता दिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए। ‘महासंघमै आबद्ध धेरै व्यवसायीले सरकारको निर्णय मानेर खुला प्रतिस्पर्धामा चल्न तयार रहेको बताएका छन्’, उनले भने, ‘पञ्जीकरणमा जाँदा यातायात समितिहरुलाई पैसा बुझाउनु नपर्ने भएकाले धेरै व्यवसायी खुसी छन्।’

धेरै व्यवसायी र मजदुरले नै साथ नदिएपछि यातयात ठप्प पारेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने योजनामा रहेका व्यवसायीहरु निरीह देखिएका छन्। सरकारले आगामी साउनदेखि देशभरिका यातायात समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। जस अनुसार अब सबैले यातायात कम्पनी मार्फत मात्र गाडी चलाउनुपर्ने हुन्छ। यसको विरोध गर्दै यातायात व्यवसायीहरुले यही बैसाख २७ गतेदेखि गाडी नचलाउने निर्णय गरेका छन्। सरकारले उनीहरुको गाडि नियन्त्रणमा लिएर चलाउने तयारी गरिरहेको छ।

यातायात मजदुरहरु पनि सिन्डिकेट कायम राख्न आन्दोलन गर्ने व्यवसायीको विपक्षमा छन्। सरकारले यातायात मजदुरहरुको पक्षमा हुनेगरी यातायात व्यवस्था निर्देशिका संशोधन गरेको थियो। कम्पनीमा दर्ता गरेर यातायात सञ्चालन गर्दा चालक तथा सहचालकहरुलाई नियुक्तिपत्र दिनुपर्छ। जसका कारण उनीहरु पनि सिन्डिकेटको विपक्षमा छन्। सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीहरुले भने शुक्रबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरुले सरकारको निर्णयले आफूहरुको व्यवसाय धरासायी हुने गुनासो गरेका छन्।

कुनै हालतमा पछाडि हट्दैनौं : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री थापाले सिन्डिकेट हटाउने निर्णयबाट आफूहरु कुनै पनि हालतमा पछाडि नहट्ने बताएका छन्। व्यवसायीको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा उनले सरकार पछाडि नहट्ने भएकाले व्यवसायीहरुलाई नै आन्दोलनबाट पछाडि हट्न आग्रह गरे। गाडी नचलाए सरकार कडारुपमा प्रस्तुत हुने उनको भनाइ थियो।