तत्कालिन शाही नेपाल सेनाबाट बिद्रोह गरेर जनमुक्ति सेनामा समाहित भएका झलकुमार भगतलाई रिहा गर्न परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले आइतबार खारेज गरेको छ । झलकुमारका दाजु नन्दुलाल थारु भगतले गैर कानुनी थुनाबाट मुक्त गरिदिन भनी परेको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश द्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र इश्व खतिवडाको इजलासले खारेज गरेको हो ।

उक्त फैसलाले तत्कालीन १० वर्षे जनयुद्धमा शाही सेनाबाट विद्रोह गर्न आव्हान गर्ने तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डलाई पनि यस आधारमा मुद्दा लगाई थुन्न सक्ने बाटो खुलेको छ । झलकुमार भगतले २०६२ साल साल साउन ८ गतेका दिन तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको विष्णु दल गुल्मबाट अत्याधुनिक हतियारहरु गलिल, इन्सास, राइफल र त्यसमा लाग्ने म्यागेजिन र ह्याण्ड ग्रिनेट सहित विद्रोह गरी जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका थिए ।

उनलाई २०७४ साल मंसीर ८ गते राती मोरङको सिद्राह स्थित आफ्नै घरमा सुतिरहेका बखत घर घेरा हाली गिरफ्तार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा लगी केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मुद्दा चलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेकोमा सेनाको पूर्वी पृतनालाई जिम्मा लगाइएको थियो । मंसीर १९ मा डोरीले बाँधी सेनाको हेलिकप्टरमा राखी काठमाडौंमा ल्याइ भद्रकाली स्थित सैनिक प्रहरी गण भद्रकाली हिरासतमा राखिएको थियो ।

बन्दिका दाजु नन्दुलाल थारु भगतले सर्वोच्च अदालतमा बन्दिप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट बन्दि सहित ३ दिन भित्र उपस्थित हुन विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी भएको थियो । यसै बीचमा नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले सर्वस्व सहित जन्म कैदको फैसला गरी २०७४ पुष १७ गतेका दिन देखि केन्द्रीय कारागार जनगन्नाथदेवल काठमाडौंमा पठाएको थियो ।

उक्त सुनवाइमा बन्दिका तर्फबाट बरिष्ट अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, पूर्व महान्यायधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय मुक्ति प्रधान र रमणकुमार श्रेष्ठ, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु तुलसी भट्ट, एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कपिलचन्द्र पोखरेल, दीनमणि पोखरेल, डा. पुन्यप्रसाद खतिवडा, कान्तिराम ढुङ्गाले बहस गरेका थिए । उक्त इजलासले भगतको रिट निवेदन खारेज गर्नु भनेको २०६३ साल मंसीर ५ गतेका दिन गरेको बिस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरित हो ।

यस फैसलाले प्रचण्डले आव्हान गरे अनुसार तत्कालिन शाही सेनाबाट हतियार सहित विद्रोह गरी जनयुद्धमा सामेल भएका सबैलाई मुद्दा चलाउँदै थुनामा राख्ने बाटो खोलिदिएको छ । एकातिर २०१६ सालको राजासर्वोच्च कमाण्डर भएको सैनिक ऐनलाई ब्युँत्याएको छ भनें, अर्कातिर बिस्तृत शान्ति सम्झौता समेतलाई पूर्णत इन्कार गरेको छ । यसले सत्तारोहण गरेका प्रचण्ड, हिजोका जनमुक्ति सेनाका उच्च कमाण्डर र अहिलेका उपराष्ट्रपतिहरु समेतमा नैतिकताको प्रश्न उठाएको छ ।