राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ । मंगलबार दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित भण्डारीले बुधबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिएकी हुन् । तर, उनको शपथ असंवैधानिक र अनैतिक भएको चर्चा सुरु भएको छ । संविधानको संरक्षक समेत रहेकी राष्ट्रपति भण्डारी पदमुक्त भएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट शपथ खानु भनेको असंवैधानिक त हुँदै हो अनैतिक पनि भएको कानुन क्षेत्रमा चर्चा छ ।

न्यापरिषदले पदमुक्त गरिसक्दा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले पराजुलीबाट शपथ लिएकी हुन् । न्यापरिषदको पदमुक्त पत्रबारे जानकारी हुँदाहुँदै भण्डारीले शपथ खाएपछि उनको कार्य अनैतिक भएको बताइएको हो ।

पछिल्लो पटक उमेरका कारण फेरि विवाद तानिएका प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुले बहिस्कार गर्दै आएका थिए ।
परिषदले गत साउनमै पराजुली उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाइसकेको भन्दै न्याया परिषदले कारवाही गरेको हो । न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाको एकल निर्णयबाट पराजुली पदमुक्त भएका हुन् ।

निरौलाले न्याय परिषद् सचिवालयमा रहेको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानेठिमी भक्तपुरबाट आजै प्राप्त पत्रका आधारमा न्याय परिषद् ऐनको दफा ३१ को उपदफा ७ बमोजिम पराजुलीले २१ साउन २०७४ मै ६५ वर्ष उमेर पुगिसकेको भन्दै निरौलाले पदमुक्त गरेका हुन् ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानेठिमी भक्तपुरको पत्रमा पराजुलीको जन्ममिति १२ बैशाख २०११ उल्लेख छ । परिषद्को पुरानो अभिलेखमा पराजुलीको जन्ममिति २१ साउन २००९ छ भने उनको नागरिकतामा १३ बैशाख २०१० छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधी पराजुलीलाई बोलाएर राजिनामा गर्न वा विदामा बास्न सुझाव दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको आग्रह पराजुलीले मानेका थिएनन् ।

पराजुली विवादमा राष्ट्रपति विद्यादेवि पनि तानिएकी छन् । पदमुक्त भइसकेका प्रधानन्यायाधीशबाट आएको शपथ असंवैधानिक भएको भन्दै फेरि लिनु पर्ने एकथरी कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ । त्यसैगरी सचिव निरौलाको निर्णय पनि अवैधानिक भएको बताइएको छ । उनले एक्लैले निर्णय गर्न नसक्ने र त्यसको लागि न्याय परिषद बैठकले नै पदमुक्त गर्न सक्ने धारणा काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । उनीहरु सचिव निरौलाले केही व्यक्तिहरुको उक्साहटमा निर्णय गरेको बताउँछन् ।