सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । नागरिकले महसुस गर्ने परिवर्तन दिनुपर्ने दबाबमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधवार मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ स्वीकृत गराउँदै आफ्नो कार्यालयमा अवशिष्ट अधिकार हुने प्रबन्ध गरेका हुन् । योसँगै जिम्मेवारी महत्वपूर्ण तर कार्यसम्पादन कमजोर मानिएका केही विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएका छन् । एक रिपोर्ट ।

सरकारले बुधवार स्वीकृत गरेको नियमावलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकार दिइएको छ । अवशिष्ट अधिकार भनेको केन्द्रीय सरकारका अन्य मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नपरेका सबै कार्य प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गर्न सक्ने अधिकार हो । यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाउने छ ।

प्रधानमन्त्रीका थप अधिकार :

– प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकार
– राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड निर्माण र अनुगमन
– विज्ञ सम्मिलित ‘थिंक ट्यांक’ निर्माण
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय
– सुरक्षा मामिला तथा परराष्ट्र र अन्तरप्रदेश विवाद समाधान
– संविधान र संघीयता कार्यान्वयन तथा संक्रमणकालीन व्यवस्थापन
– शासकीय सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार रोकथाम

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अत्यन्तै कमजोर र प्रभावहीन बनेकाले राष्ट्रिय सुरक्षामै गम्भीर आँच आएको ठहर गर्दै प्रभावकारी र चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएको छ । गृहमन्त्रीले भर्तीकेन्द्र बनाउँदै असक्षम व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै आएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अपराध नियन्त्रणमा असफल भएको आरोप लाग्दै आएको थियो । राष्ट्रिय गुप्तचर निकायलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन नसकेकाले गृह मन्त्रालयबाट उक्त अधिकार खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएको हो ।

प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएको राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापना २०५० सालमा भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर समग्र राजस्व चुहावट एवं नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै सशक्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएको हो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहेको कालोधन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड निर्माण र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएको छ ।

‘थिंक ट्यांक’ निर्माण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, अन्तरप्रदेश विवाद समाधान, संविधान र संघीयता कार्यान्वयन तथा संक्रमणकालीन व्यवस्थापन तथा शासकीय सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार रोकथामजस्ता गतिविधि पनि अब प्रधानमन्त्री निगरानीमा हुनेछ । सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै वाम गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओली अझै बढी शक्तिशाली हुने देखिन्छ ।