न सामाजिक सुरक्षा भत्ता, न कुनै सेवासुविधामा पहुँच । स्वास्थ्य बिमा, सीपमूलक तालिम वा सुलभ शिक्षाको अवसर पनि कहींकतै उल्लेख छैन । चामल, तेल, ग्यासमा थोरैमात्र पनि सहुलियत छैन । तैपनि ‘तँ गरिब होस्’ भन्ने तवरको ‘पहिचानपत्र’ भने मुलुकभरका गरिब परिवारले हाताहाती पाउने भएका छन् ।

सरकारी प्रतिबद्धता र आश्वासनमा गरिब लक्षित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको विशेष कार्यक्रम तय गरिने भनिए पनि त्यस प्रकारको कुनै आधार तय नभईकन गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘गरिब घरपरिवार परिचयपत्र’ वितरण गर्न थालेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्डको सचिवालयले ४ वर्ष लगाएर गरिब पहिचान गरेका २५ जिल्लामध्ये ५ जिल्लाका ५ गाउँमा फागुन महिनाभित्रै परिचयपत्र वितरण सम्पन्न हुने भएको छ ।

पहिलो चरणमा छानिएका जिल्ला र गाउँमा सिरहाको भगवानपुर, सिन्धुलीको फिक्कल, बागलुङको निसीखोला, बाजुराको स्वामीकात्र्तिक र कैलालीको मोहन्याल छन् । ‘गरिबलाई कुनै सेवासुविधा उपलब्ध गराउने वा पहुँच विस्तार गर्ने अवस्था तत्काल नरहे पनि परिचयपत्र बाँडिहालौं भनेर योजना अघि बढाएका हौं,’ सचिवालयका कार्यकारी उपाध्यक्ष श्रीहर्ष कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने ।

कोइरालाका अनुसार यो आर्थिक वर्षभित्रै २५ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ परिवारमा गरिबी परिचयपत्र वितरण भइसक्नेछ । अहिले छानिएको यो गरिब घरपरिवारभित्र अनुमानित १९ लाख व्यक्ति पर्नेछन् । यो योजना कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजितछ ।

२०६९ भदौ ५ मा सुरु भएको गरिब घरपरिवार पहिचानको सरकारी योजनामा अहिलेसम्म झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । विशेषतः भारतमा प्रचलित आधार कार्डकै स्वरूपमा सामाजिक सुरक्षा तथा सेवाका आधार स्पष्ट तय नभईकन परिचयपत्र मात्रै बाँड्नुको औचित्य नरहेको भन्दै पूर्वसहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री ह्दयराम थानीले यो कार्यक्रममा ढिलाइ गर्दै आएका थिए, कान्तिपुरमा खबर छ ।