सरकारले तोकेको वार्षिक सञ्चालन खर्च ४ लाखबाट बढाएर साविकका गाउँ विकास समितिका सचिवहरूले थप रकम खर्च गरेको खुलासा भएको छ। यो खबर मोतीराम तिमल्सिनाले आजको नेपाल समाचार पत्रमा लेखेका छन्।

लेखापरीक्षणमा खर्चको बिल भर्पाइ जुटाउन नसकेपछि सचिवहरूको भागाभाग भएको छ भने केही सचिवहरूले लेखापरीक्षणमा खटिई आउने मलेपका डोर टोलीलाई मिलाइसकेको बताउन थालेका छन्। मलेपका लागि खटिई आउने टोली सदस्य जगदीश घिमिरेले कसैले मिलाउन नसक्ने बताए।

मलेपको नीति विपरीत लेखा परीक्षणमा नभेटिएका बिल भर्पाइलाई पुनः तयार गर्ने गरी सचिवहरूलाई सहुलियत दिइरहेको छ। घिमिरेले ३५ दिनसम्म त्यस्ता बिल भरपाइ ल्याउन सकिने बताए।

तत्कालीन शिसाखानी गाविसका सचिव होमनाथ सिग्देलले आर्थिक वर्ष २०७१र२०७२, २०७२र२०७३ र आर्थिक वर्ष २०७३र२०७४ को फागुन २७ सम्मको आन्तरिक लेखापरीक्षणसमेत नगराई वार्षिक ३ लाखभन्दा धेरै रकम हिनामिना गरेको तथ्य फेला परेको हो। झन्डै १० लाख रकम हिनामिना गरेको तथ्य लेखापरीक्षणको क्रममा फेला परेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७१र२०७२ मा ४ लाख ३२ हजार ५ सय निकासा गरेकामा ७ लाख २५ हजार निकासा गरी २ लाख ९२ हजार ५ सय खर्च नियमित नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै सचिव सिग्देलले आर्थिक वर्ष २०७२र२०७३ मा ७ लाख ६० हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन्। उक्त वर्षमा भएको खर्चको समेत बिल भर्पाइ उपलब्ध छैन। आर्थिक वर्ष २०७३र२०७४ का फागुन २७ सम्ममा सचिव सिग्देलले ३ लाख ५ हजार रुपियाँ खर्च गरिसक्नुभएको छ। त्यसको पनि भ्याट बिल, भर्पाइ, दाखिला प्रतिवेदन, बैठकको माइन्युटलगायतका कागजात संलग्न छैनन्। सचिव सिग्देलले लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण नगराई रकम अनियमितता गरेको पुष्टि भएको छ।

साविकका गाविसबाट गाउँपालिका भए पनि आन्तरिक लेखापरीक्षण र महालेखा परीक्षण भइरहेको छ। जिल्लामा लेखापरीक्षणका लागि खटिएको डोर टोलीले जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीहरूले सञ्चालन गरेको स्थानीय निकायमा भइरहेको बेथितिका बारेमा प्रतिवेदनत तयार गरेको छ।

प्रतिवेदनमा खर्चलाई पुष्ट्याइ गर्ने कागजात बेगर खर्च लेखेको स्थानीय निकासा आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ नियम १९९ बमोजिम आर्थिक स्रेस्तामा रहने प्रमाणित कागजात सिलसिलाबद्ध तरिकाले राख्नुपर्नेमा चालू खर्च खाताबाट एक वर्षभित्र तत्कालीन सीसाखानी गाविसका सचिव होमनाथ सिग्देलले आफ्नो नामबाट चेक काटी खर्च गरेको ७ लाख २५ हजारको खर्चलाई पुष्ट्याइँ गर्ने बिल, भर्पाइलगायतका कुनै पनि कागजात संलग्न नगरी खर्च गरेकाले फछ्र्यौट होइन भन्न नसकिने बताइन्छ।

सरकारले सञ्चालन खर्च ४ लाख तोकेको भए पनि सचिव सिग्देलले ७ लाख २५ हजार खर्च गरेको देखिएको छ। खर्च रकमको बिल भर्पाइसमेत छैन।