सरकारले धमाधम नीतिगत निर्णय गर्न थालेपछि निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले आक्रोश पोखेको छ । नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको दल नेकपा एमालेले शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरुले मुलुकलार्इ कंगाल बनाउने भन्दै खारेज गरिने बताएकाे छ । चुनाव हारेको झोंकमा देउवा सरकार  राज्यकोष लुटेर देशलाई टाट पल्टाउने दिशामा अग्रसर भएको भन्दै वर्तमानको सरकारले गरेका सबै निर्णय अश्वीकार्य भएको एमालेले विहीबार औपचारिक पत्रकार सम्मेलन नै गरेर स्पष्ट पारेको हाे ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा विहीवार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवा राज्यको ढुकुटी लुट खस्यौट गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाए । देउवाले सेटिङ मिलाएर नयाँ सरकार बन्न नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीले आरोप लगाए ।

पत्रकार सम्मेलनमा सरकारविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदै ओलीले भने- नयाँ सरकारले यसबीचमा भएका सबै निर्णयहरुमाथि पुनर्विचार गर्ने र संविधान, कानुन एवं राष्ट्र हित विपरीत भएका सबै निर्णयहरुलाई अश्वीकार गर्छ ।’

देउवा सरकारले बुधबार गरेको पछिल्लो निर्णयतर्फ संकेत गर्दै मुलुकलाई आर्थिक संकटमा धकेल्ने र राज्य संयन्त्रलाई अस्तव्यस्त पार्ने काम भइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीले बताए । उनले अगाडि भने ‘हामीले यति भनेपछि बुझ्नुस् कि तत्काल नगरी नहुने बाहेकका सबै निर्णय एकमुष्ठरुपमा खारेज हुनेछन् ।’ सरकारले बुधबार ६५ वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै ओलीले भने- बैंशमै वद्धभत्ता खाने हो ?

कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशका बारे

नितान्त कामचलाउ भइसकेको सरकारले गर्ने असंवैधानिक, बहुलठ्ठीपूर्ण र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नहुन एमालेले कर्मचारीतन्त्रलाई समेत सचेत गराएको छ ।

देउवा सरकार सकेसम्म वामपन्थी गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्नबाट रोक्ने र त्यसो गर्न नसके देशको समग्र अर्थतन्त्र, शासन संयन्त्र र व्यवस्थालाई नै अराजक, संकटग्रस्त र भताभुंग पार्ने गरी सरकार अघि बढेको एमालेले पत्रकार सम्मेलनमा आरोप लगायो ।

प्रहरीमा उमेर हद हटाउनेबारे

सशस्त्र प्रहरीमा ५ एआइजीको दरबन्दी बढाउने निर्णयसमेत अश्वीकार गरिने एमाले अध्यक्ष ओलीले बताए । दरबन्दी बढाएर आफ्ना छिमेकी र आसेपासेलाई एआइजीमा बुवा गर्न खोजिएको भन्दै उनले थैली बुझाएर पद सिर्जना गर्न खोजिएको बताए ।

भावी प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहरीको ३० वर्षे खारेज गर्ने सरकारको प्रयासप्रति आपत्ति जनाए । प्रहरीभित्र ३० वर्षे हटाउने क्रममा आर्थिक चलखेल भइरहेको उनले दाबी गरे ।

ओलीको पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ- नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा माथिल्लो तहमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने अनावश्यक काम बदनियतापूर्ण ढंगले भएको छ । ती संगठनमा उमेर हटाउने गरी अध्यादेश जारी गर्न भइरहेको तयारी संगठनलाई सुदृढ गर्न होइन, निश्चित व्यक्तिहरुका निहीत स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित छन् ।