सरकारले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको म्याद थपेको छ । समय सीमा सकिँदासम्म पनि वित्तिय व्यवस्थापन जुटाउन नसकेका भारतीय दुई कम्पनीलाई लगानी बोर्डले समय थप गरेको हो । बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षमा सोमबार बसेको बैठकले माथिल्लो कर्णालीको जिम्मा पाएको जीएमआर र अरुण तेस्रोको जिम्मा पाएको सतलजलाई समय थप गरेको छ । जीएमआरलाई एक वर्ष र सतलजलाई ६ महिना लगानी जुटाउन समय थप गरेको बोर्डका प्रवक्ता उत्तम भक्त वाग्लेले बताए ।

पटक पटक समय थप गर्दा समेत लगानी जुटाउन नसकेका भारतीय विवादित कम्पनीलाई थप समय गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सम्झौता खारेजीको माग सडकदेखि अदालतमा उठिरहेको बेला सरकारले विना कारण म्याद थपेको हो । लगानी जुटाउन नसक्ने गरी देशमा ठूलै घटना घटेमा बाहेक समय थप गर्न नपाइने सम्झौतामा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि सरकारले म्याद थपेको छ ।

त्यसैगरी सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेको छ । सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको सम्झौता खारेज गरेको छ भने भारतीय कम्पनीले पटक पटक लगानी जुटाउँदा पनि पुरस्कृत गरेको छ ।

सम्झौताको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै अाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले केही दिन पहिले मात्रै भारतीय कम्पनीलाई कुनै पनि हालतमा नेपाली सम्पदा नदिने बताएका थिए । अक्टोबर क्रान्तिको अवसरमा काठमाडौंको टुडिखेलमा अायोजित जनसभामा बोल्दै विप्लवले अब सामान्य विरोध होइन अायोजनास्थलमा युद्ध हुने बताएका थिए ।