सरकारले हरेक क्षेत्रमा गरेको अनुगमन स्वागतयोग्य छ । अनुगमन मैत्रीपूर्ण तथा जनचेतना जगाउने खालको हुनुपर्छ । तर, सरकारले केही महिनायता बजार अनुगमनका नाममा देशभरका व्यापारीलाई निरन्तर तनाव दिँदै आएको छ । सरकारका यस्ता कार्यले मुलुकभरका सम्पूर्ण व्यापारीहरू त्रसित भएका छन् । आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट पटक–पटक बजार अनुगमनका नाममा व्यापारीहरूलाई डर, त्रास देखाउने काम निन्दनीय छ । सरकारले हालैमात्रै यतिमा मात्रै सीमित नराखी व्यापारीलाई थुन्ने काम पनि सुरु गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले राजधानीको दरबारमार्गका ११ जना व्यापारीलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ ।

कालो बजार ऐनको नाममा व्यापारीहरूलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्नु कुनै पनि सन्दर्भमा न्यायोचित छैन । संसारभर खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको आधारमा चलिरहेको छ । नेपाल पनि खुला अर्थतन्त्रमा आधारित छ । तर, सरकारले भने कालो बजारी ऐनको नाममा व्यापारीलाई तर्साउँदै हिँडेको देखिन्छ । त्यसकारण यस्ता घटनाप्रति नेपाल चेम्वर अफ कमर्स सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।

व्यवसायीले कुनै पनि व्यवसाय गर्दा नै दर्ता गरेर आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट, अन्तशुल्कलगायतका कर तिरेर व्यवसाय चलाइरहेका हुन्छन् । त्यसैले व्यवसायीको मर्यादा तथा साखलाई हलुका तवरले लिनु उपयुक्त हुँदैन । यस्ता घटनाले व्यवसायीहरू व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था आउँदैन भन्न सकिन्न । यसैले कारणले लगानीमा समेत प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । यसकारण यथाशिघ्र दरवारमार्गको यो मुद्दा यथासिघ्र टुंगोमा पुग्नु जरुरी छ । 

त्यसैले व्यापारीलाई थुनामुक्त गरी निष्पक्ष रूपमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि वढाउन हामी विशेष अनुरोध गर्छाैं । स्वस्थ प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बजार सिर्जना गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त कार्यदलबाट बजार अनुगमनको प्रणाली तयार गरी अघि वढ्न सकेमा उद्योगी व्यवसायी, उपभोक्ता, सरकार र आपूर्तिकर्ता सबै लाभान्वित हुन सक्छन् । अन्यथा सरकारले हामीसँंगको यस्तै अवस्था सिर्जना गर्दैगरे विरोधमा उत्रनुको विकल्प हुने छैन ।