प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलाको उम्मेदवारी कम परेपछि समानुपातिक सुचीमा परेका पुरुष उम्मेदवारको सांसद् बन्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।

संविधानले नै ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेकाले यो कोटा दलरुहले समानुपातिकबाट पुरा गर्नपर्ने छ । दलरुले निर्वाच अयोगमा बुझाएको समानुपातिक सुचीको महिलातर्फको कोटा पुर्याएपछि मात्र पुरुष नेताले अवसरा पाउने छन् ।

समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रमुख राजनीतिक दलहरुले बुझाएको सुचीको पहलिो नम्बरमो रहेका नेताहरु सांसद बन्ने निश्चित छ ।, यो खबर आजकोनागरिकमा छ ।