यतिबेला धेरैको ध्यान मुलुकमा मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा छ। दुई चरणको निर्वाचनको क्रममा सरकारले कति खर्च गर्ला, निवार्चन सम्वन्धी सामग्रीमा किन्न कति रकम, व्यवस्थापनमा कति खर्च, लगायतको विषय तपाईको चासोको विषय बन्न सक्छ। तीन चरणमा गरी सम्पन्न गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्रै सरकारले साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अझ बढी महत्व दिएको प्रदेशसभाको निर्वाचमा कति र प्रतिनिधिसभाको निर्चाचनमा कति खर्च? चुनाव लड्ने पार्टी, र उम्मेदवारलाई खर्चको सिमा तोकिएता पनि निर्वाचन आयोग र सरकारले चुनावमा कति खर्च गर्दै छ त ? कति लाग्ला खर्च ?

यसरी दिदै छ अर्थमन्त्रालयले बजेट

आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पनि सरकारले पाँच अर्बको अंक खर्च गर्न आयोगलाई अनुमति दिएको छ। आवश्यकताअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई खर्च अनुमति तथा भुक्तानी उपलब्ध गराउँदै जानेछ। तर, निर्वाचन आयोगले नै गर्ने खर्चभन्दा पनि सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि बढी खर्च हुने गर्छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चमा कुनै कमी नआओस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले ३० अर्ब रुपैयाँ निर्वाचनका लागि छुट्टाएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। ‘निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ सोहीअनुसार भुक्तानी दिँदै जानेछौं’ भण्डारीले भने।

निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतगणना, निर्वाचन शिक्षा, ढुवानी तथा तालिमजस्ता कार्यमा ठूलो रकम खर्च हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि लगभग २० अर्बदेखि २५ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हने अनुमान पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए। निर्वाचन आयोगले नै गर्ने खर्चमा कार्यालय व्यवस्थापन, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने कर्मचारी, सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा खर्च हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले तयार पारेको कानुन तथा निर्देशिकाअनुसार निर्वाचन गराउन आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण कार्यका लागि खर्च गरिने छ।

कसरी गर्छ त निर्वाचन आयोगले खर्च ?

निर्वाचन आयोगले नै गर्ने खर्चमा कार्यालय व्यवस्थापन, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने कर्मचारी, सुरक्षासम्बन्धी खर्च नै मुख्य हुन्। त्यसका अलावा निर्वाचनमा भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महशुललगायत कार्यालय स्थापनामा खर्च हुन्छ। निर्वाचन कार्यालय खर्चअन्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कार्यालयसम्बन्धी कामका लागि एकमुष्ट एक लाख ५० हजार रुपैयाँ र एक लाख ६० हजार रकम खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था छ। घरभाडा खर्च मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय प्रयोजनको लागि मासिक ३० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

उनीहरुले सवारी मर्मत तथा सम्भारका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नसक्ने छन्। निर्वाचन अवधिभरका लागि कार्यालयमा रहेका कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा अन्य मर्मतका लागि एकमुष्ठ १५ हजारसम्म खर्च गर्न सकिने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४, निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्रोत पुस्तिकामा उल्लेख छ। इन्धन तथा अन्य इन्धनका लागि क्रमशः ५० हजार र ४५ हजार खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले क्रमशः ५० हजार र ४० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। मतगणना जनशक्ति र खर्च गर्न पर्याप्त रकम व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी मतगणना व्यवस्थापन खर्च २० हजार रुपैयाँ रहेको छ। मतगणनासम्बन्धी चियापान खर्च पाँच हजार छुट्टाइएको छ। निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतले आवश्यकताअनुसार भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको दर्जाअनुसारको प्रतिदिन दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। मतदान अधिकृतको थप सुविधा, स्वयंसेवक खर्च, मतदान केन्द्र निर्माण खर्च, बत्ती तथा अन्य विविध खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ।त्यसैगरी मतपेटिका ढुवानी खर्च, घुम्ती टोलीले पाउने खर्च, मतदान निरीक्षण खर्च एकमुष्ठ ३० हजार रुपैयाँ हुनेछ।