प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पञ्चेश्वर परियाजना सुरु भएको २१ वर्ष भए पनि अझैसम्म कुनै उपलव्धि हुन नसकेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले परियोजनाबारे छलफल गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुनेगरी मात्रै अघि बढ्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले परियोजनाको उपभोगअनुसार लागत भार हुनेगरी डीपीआर तयार गर्न निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाको अघिल्लो हप्ता भएको भारत भ्रमणका क्रममा एक महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डिपिआर तयार गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार मंगलबारदेखि भारतको नयाँ दिल्लीमा दुई देशका विज्ञ समुहबीच त्यस विषयमा दुई दिने छलफल हुँदैछ । उक्त परियोजनामा नेपालतर्फबाट कुल लागतको ३७ प्रतिशत र भारतले ६३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको अडान कायमै राख्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले भारतलाई तल्लो शारदाको लागि कर्णालीको पानी दिने भन्ने महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएको बुँदा पनि हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।  बैठकमा जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासेले उक्त परियोजनाको विस्तृत विवरणका साथै नेपालको अडान र भारतको अडानका विषयमा व्रिफिङ गरेका थिए ।

सिंहदरबारमा भएको उक्त बैठकमा उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा, अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सिचाईँ मन्त्री संजय गौतम, मुख्यसचिव, परराष्ट्र, ऊर्जा, सिचाईँ, र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र पञ्चेश्वर प्राधिकरणका पदाधिकारी र विज्ञ समुहका सदस्यहरु सहभागी थिए ।