प्रधानमन्त्री देउवाको चिन्ताः पञ्चेश्वर परियाजना सुरु भएको २१ वर्ष भयो,उपलब्धि भएन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पञ्चेश्वर परियाजना सुरु भएको २१ वर्ष भए पनि अझैसम्म कुनै उपलव्धि हुन नसकेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले परियोजनाबारे छलफल गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुनेगरी मात्रै अघि बढ्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले परियोजनाको उपभोगअनुसार लागत भार हुनेगरी डीपीआर तयार गर्न निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाको अघिल्लो हप्ता भएको भारत भ्रमणका क्रममा एक महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डिपिआर तयार गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार मंगलबारदेखि भारतको नयाँ दिल्लीमा दुई देशका विज्ञ समुहबीच त्यस विषयमा दुई दिने छलफल हुँदैछ । उक्त परियोजनामा नेपालतर्फबाट कुल लागतको ३७ प्रतिशत र भारतले ६३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको अडान कायमै राख्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले भारतलाई तल्लो शारदाको लागि कर्णालीको पानी दिने भन्ने महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएको बुँदा पनि हटाउन निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासेले उक्त परियोजनाको विस्तृत विवरणका साथै नेपालको अडान र भारतको अडानका विषयमा व्रिफिङ गरेका थिए ।
सिंहदरबारमा भएको उक्त बैठकमा उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा, अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सिचाईँ मन्त्री संजय गौतम, मुख्यसचिव, परराष्ट्र, ऊर्जा, सिचाईँ, र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र पञ्चेश्वर प्राधिकरणका पदाधिकारी र विज्ञ समुहका सदस्यहरु सहभागी थिए ।