पुनःसंरचनासम्बन्धी कामसमेत अवरुद्ध

सरकारले केन्द्रीय सरकार (संघ) मा रहने नयाँ मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्दै संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पेस गरेको प्रस्ताव साढे दुई महिनादेखि थन्किएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

मन्त्रालयको टुंगो लगाउन गठित उच्चस्तरीय समितिले केन्द्रमा १८ वटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेर राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएको प्रस्ताव त्यत्तिकै थन्किएको हो ।

समितिमा सामान्य प्रशासनमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । राज्यव्यवस्थाले उक्त प्रस्तावलाई टुंगो लगाउन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने अन्य प्रशासनिक पुनःसंरचनासम्बन्धी कामसमेत अवरुद्ध भएका छन् ।

सामान्य प्रशासन टेकबहादुर बस्नेतले आफूले पटक-पटक राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिलगायत पदाधिकारीसँग भेटेर प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गरे पनि ढिलाइ भइरहेको बताए ।