भारतलाई निर्यातमा गैरभन्सार अवरोध हटाउन आग्रह
नेपालबाट भारततर्फ हुने निर्यातमा गैरभन्सार अवरोध हटाउन व्यवसायीले भारतलाई आग्रह गरेका छन् । सीमामा हुने चेकजाँचलाई सरल छिटो र छरितो बनाउँदै सबैखाले अवरोध हटाउन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिबसिंह पुरीको सम्मानमा काठमाडौंमा बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा दुई पक्षीय आर्थिक–व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन् । परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले राजदूत पुरीलाई आफ्नो कार्यकालमा नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान दिन आग्रह गरे ।
‘नेपाल र भारत भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक र जनस्तरबाट पनि अत्यन्त निकटका मित्र हुन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले विश्व रंगमञ्चकै उदीयमान अर्थतन्त्रका नाताले नेपालको आर्थिक विकासमा भारतले थप सहयोग गर्नुपर्छ ।’
बल्क कार्गो सबै नाकामा आउनुपर्छ
अध्यक्ष शर्माले नेपालबाट भारततर्फ हुने निर्यातमा निहित गैरभन्सार अवरोधलाई घटाउने, भारतीय उद्यमीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने तथा सीमानाकामा हुने चेक–जाँचलाई छिटोछरितो पार्नेजस्ता कामबाट पनि दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई गतिशील पार्न सकिने बताए । भारतबाट आउने बल्क कार्गो रक्सौलबाहेक अन्य नाकाबाट पनि आयात गर्ने आवश्यक व्यवस्थाको कूटनीतिक पहल गर्न राजदूत पुरीलाई उनले आग्रह गरे ।
द्विपक्षीय व्यापार सन्धिअनुसार काम हुनुपर्छ
उक्त अवसरमा परिसंघका प्रेसिडेन्ट एमिरेट्स विनोद चौधरीले सन् १९९६ को द्विपक्षीय व्यापार सन्धिको मर्मअनुसार नेपाली सामानले निर्बाध ढंगले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनुपर्ने बताए ।
उनले नेपालमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विकासमा भारतले सहयोग गर्नुपर्ने तथा नेपालको जलस्रोत, पर्यटन, होटेल, खनिज र कृषिमा भारतीय उद्यमीको लगानी बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । भारतीय लगानीका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा विगत वर्षहरूमा आकर्षक मुनाफा आर्जन गरी वैदेशिक लगानीका लागि नेपालमा अनुकूल वातावरण रहेको पुस्ट्याइँ गरेको भन्दै उनले अझै लगानी बढाउन प्रयास गर्न राजदूत पुरीलाई आग्रह गरे ।
समस्या समाधानको प्रयास गर्छु : राजदूत पुरी
कार्यक्रममा उद्यमी–व्यवसायीका समस्या तथा गुनासा सुनेपछि भारतीय राजदूत पुरीले समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए । नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक एवं आर्थिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन प्राप्त सुझाबको थप विश्लेषण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने उनले बताए । यसका लागि निजी क्षेत्रको सहयोगका लागि समेत उनले आग्रह गरे । नयाँ पत्रिकाबाट