प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्झौतामाथि पुनर्विचार गर्न सकिने बताएका छन् । राजनीतिक दल, विज्ञ, सरोकारवालाहरुले माथिल्लो कर्णालीआयोजना खारेजीको माग राख्दै आफ्नै निवासमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सो कुरा बताएका हुन् ।

राजनीतिक दल, विज्ञ, स्थानीय, पत्रकार तथा सरोकारवालहरुको एक टोलीले शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट गरी आयोजना खारेज गरेर सरकार आफैंले बनाउनुपर्ने लगायत आठ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।टोलीको नेतृत्व नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गरेका थिए । केसी संसदमा सहभागी दलका अध्यक्ष हुन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष किरणले माथिल्लो कर्णाली सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै तुरुन्त खारेज गरेर नेपालको हितमा निर्माण गर्ने वातारवरण बनाउन माग गरे । आयोजनाले राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकामा प्रतिगामी भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले अहिले सम्झौता खारेज गर्नेे उपयुक्त समय आएको बताए ।

जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले भारतीय कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौतामा नियतबस राष्ट्रघाती बुँद राखेरर देशलाई क्षति पुर्याउने काम गरेको भन्दै परियोजना तत्काल खारेज गरी परियोजनालाई जलाशययुक्त विधिबाट बनाउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरे । आयोजनाको नाममा नदी ओगट्ने भारतीय शासकको दाउ रहेको भन्दै खारेजीको विकल्प नहरेको केसीले बताए ।

त्यस्तै ज्ञापनपत्रमा भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौतालाई पनि खारेज गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्न माग गरिएको छ । नेपाली भूमि लिपुलेकलाई दुई छिमेकी मुलुक मिलेर आफ्नो बनाउने खोजिएको भन्दै देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भूकम्प पीडितलाई पुनस्र्थापित गर्न पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने, उपत्यकाका खानेपानी पाइप विस्तारलाई व्यवस्थित र सडकका खाडल पुर्ने काम तत्काल सक्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि उठेका सवालहरुको जवाफ दिँदै माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौताप्रति जनस्तरबाटै विरोध भइरहेकोबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै परियोजनालाई नेपालको हितमा हुने गरी सम्झौतामाथि पुनर्विविचार गर्न सकिने बताए ।
माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष भरत शाहीले परियोजना राष्ट्रहितमा नभएको र अहिलेकै अवस्थामा बनेमा देशलाई ठूलो क्षति पुग्ने भन्दै सरकारले आयोजनाको म्याद थप्न नहुने धारणा राखे ।

पूर्वजलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले संसारकै उत्कृष्ट आयोजनाका रुपमा रहेको ४१८० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा सरकारले ९०० मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न दिएर राष्ट्रघाती निर्णय गरेको भन्दै आयोजनाको पीडीए नै खारेज गर्न माग गरे ।
पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले आयोजना अहिलेकै सम्झौताअनुसार बनेमा तल्लोतटीय क्षेत्रका बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र रानीजमरा, कुलरिया, सूर्यपटुवालगायतका सिँचाइ आयोजनामा गम्भीर क्षति पुग्ने भएकोले सम्झौता खारेज गरेर देश र नागरिको हितमा बनाउन माग गरे ।

जलस्रोतविद् रत्नसंसार श्रेष्ठले माथिल्लो कर्णाली आयोजना जलाशययुक्त परियोजना विधिमा निर्माण गरेमा सुख्खायाममा नेपालमात्र नभई भारतसमेत लाभान्वित हुने भएकोले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखे । जलस्रोत अभियन्ता रतन भण्डारीले माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा जीएमआरलाई अहिलेसम्म कसैलाई नदिएको छुट दिएर राष्ट्रको हितविपरीत कदम सरकारले चालेको भन्दै आलोचना गरे । देशलाई हानी पुग्ने थुप्रै प्रावधान राखिएकाले पीडीए नै खारेज माग गरे । लिपुलेकबारे भारत–चीनबीच भएको सम्झौता गैरकानूनी भएकोले तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग भण्डारीले गरे ।

सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउने जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरलाई दिएदेखि नै राजनीतिक दल, संघसंस्था, विज्ञ, स्थानीय सरोकारवालाहरुले संगठित रुपमा आयोजना खारेजीको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । साथै देउवाको आगामी दिनमा हुने भारतीय भ्रमणमा राष्ट्रघाती सम्झौता नगर्न समेत टोलीले सचेत गराएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का केन्द्रीय सदस्य राजबहादुर कुँवरले बताए ।