नेपाल प्रहरीलाई संघिय संरचनामा लैजान छलफल शुरु भएको छ । आइतबार गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले उच्च प्रहरी अधिकारीहरुसँग राय लिएका छन् । कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले कार्यसम्पादन मुल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाउन र बढुवा प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउन लिखित सुझाव नै मागेका थिए ।  ‘तपाई आफ्नो संगठनलाई कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ ?’ शर्माले भने,‘सरुवामा क्यालेन्डरेको कुरा आएको छ, कस्तो क्यालेन्डर बनाएपछि हामी सबैले आफ्नो प्रस्ट मार्गचित्र देख्न सक्छौं ? आ–आफ्नो तरिकाले त्योे सुझाव सिधै मलाई दिनुहोला ।’

कार्यक्रममा धेरै डिआईजीहरुले ३० वर्षे सेवा हद हटाउन सुझाव दिएका थिए । डिआईजी बम बहादुर भण्डारीले इन्सपेक्टरमा खुल्ला तर्फबाट भर्ना लिने उमेर २५ बाट बढाएर २८ बनाउनुपर्ने बताए । केन्द्रिय प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी महानिर्देशक (डिजीपी) रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै महानगरीय प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिउका थिए ।

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (डिआईजी) बिजयलाल कायस्थले ३० बर्षे सेवा अवधिको बारेमा सोच्न जरुरी भएको उल्लेख गर्दै वृद्धि विकासको क्लियर म्याप बनाउनुपर्ने बताए । मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (डिआईजी) गणेश केसील संगठन प्रमुखको नियुक्तीको प्रावधान बस्तुगत हुनुपर्ने र संघिय प्रहरीको कार्यक्षेत्र ऐनमा नै स्पष्ट ब्यवस्था राख्न सुझाव दिए । पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (डिआईजी) रमेश कुमार भट्टराईले गृह मन्त्रालय र हेडक्वार्टरको हाँगोको रुपमा नभएर स्वतन्त्र प्रहरी सेवा आयोगको गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

डिआईजी केदारमान सिंह भण्डारीले उमेरहद ६० बर्ष पु¥याउन सुझाव दिए । डिआईजी डा. राजिव सुब्बाले साईबर क्राईम बढ्दै गएकाले साईबर ब्युरोको अवधारणा अगाडी बढाउनुपर्ने बताए । आफूभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले मात्र कार्यसम्पादन मुल्यांकनको नम्बर दिन पाउने नियमावली संसोधन गर्दै तलका कर्मचारीले पनि माथिल्लो निकायका प्रहरीको मुल्यांकन गर्न पाउनुपर्ने डा. सुब्बाको सुझाव थियो ।

डिआईजी सुदिप आचार्यले प्रहरी प्रमुखको पदावधी तिन बर्ष, एआईजीको दुई बर्ष र डिआईजीको पदावधी पाँच बर्ष तोक्नुपर्ने बताए । डिआईजी मिङमार लामाले केन्द्र र प्रदेशका प्रहरीको तलव स्केल एउटै हुने सुझाव दिए भने माधव जोशिले स्थानिय प्रहरीको अधिकार क्षेत्र प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । नयाँ पत्रिकाबाट