ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) मा आफू पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै महानिरीक्षक (आईजी) बनाइनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका प्रहरी नायब निरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवाललाई बढुवा समितिले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गरेन।

गृहसचिव अध्यक्ष, महानिरीक्षक सदस्यसचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य रहेको बढुवा समितिले ११ जना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा सिफारिस गर्दा सरकारसँग मुद्दा खेपिरहेका सिलवाल समेटिएनन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा लोकेन्द्र प्रसाई अगाडि लेख्छन्- तत्कालीन आईजी उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित सबै एआईजी (प्राविधिकबाहेक) ले सेवा अवधिका कारण एकसाथ अवकाश पाएपछि डीआईजी सोझै आईजी बन्ने अवस्था आएको थियो।

सरकारले चौथो नम्बरका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजी नियुक्ति गरेपछि सिलवाल ज्येष्ठता र कासमुलाई मिचेर नियुक्ति भएको भन्दै आफूलाई बनाइनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले चन्द नियुक्तिको निर्णय बदर गर्दै घुमाउरो पारामा सिलवाललाई नै नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। तर, आफ्नो पनि कासमु हेरिनुपर्ने भन्दै डीआईजी प्रकाश अर्याल सर्वोच्च पुगेपछि आईजी नियुक्ति प्रकरणले नयाँ मोड लिएको थियो।

सरकारले कासमुमा डीआईजी प्रकाश अर्याल पहिलो नम्बरमा रहेको बताउँदै आइजीमा बढुवा गरेको थियो। सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चन्दलाई आईजी बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए। चन्द आईजी नहुने अवस्था आएपछि देउवा कुनै पनि हालतमा सिलवाललाई आईजी बनाउन नहुने अडानमा थिए। सरकारले अर्याललाई आईजी बनाईएपछि सिलवाल पुनः सर्वोच्च पुग्नुभएको छ। सिलवालले कासमु किर्ते गरी सर्वोच्चमा पेस गरेको भन्दै सरकारले छानबिन गरेको थियो। सिलवाल प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर, पछि यो प्रस्ताव फिर्ता भयो।

सिलवालको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) देखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मा बढुवा हुँदा पहिलो नम्बरमा रहेका सिलवाल एसएसपी र डीआईजीमा बढुवा हुँदा एक नम्बरमै थिए। ‘विवाद मात्र गरिरहने हो भने यसले दूरगामी असर पुर्‍याउने निश्चित छ’, एक पूर्वआईजी भन्छन्, ‘यहाँ प्रहरी वा प्रहरी संगठनले मात्र राम्रो काम गरेर केही हुँदैन। प्रहरी संगठनलाई नेतृत्व गर्ने सरकार र सरकारलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलको रुचि निर्णायक हुन्छ।’

बढुवा सिफारिस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा आईजी प्रकाश अर्याल र गृहप्रवक्ता दीपक काफ्ले सम्पर्कमा आएनन्। गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले आफ्नो सम्पर्क नम्बर पीएसओलाई दिएर सम्पर्कविहीन भए।

डीआईजी सिलवालले बढुवा समितिको सिफारिसमा आफू केही नबोल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘मेरो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अहिले म यो विषयमा केही बोल्दिनँ। जुन दिन अदालतले फैसला गर्छ, त्यो दिन म बोल्छु चाहे जितौं वा हारौं’, सिलवालले भने। उनले आफ्नो लडाइँ आईजीका लागि भएकाले त्यसबाहेक अरू केही नसोचेको बताए। ‘आईजी नियुक्त हुनुपर्छ भनेर म मुद्दा लडिरहेको छु। यो बाहेकका विषयमा मैले प्रतिक्रिया जनाउनु छैन’, उनले भने। अाजकाे बिभिन्न पत्रिकामा खबर छ ।