काठमाडौं,आर्थिक वर्षभरिमा गएको खर्चको प्रमाणिकरण गर्ने सरकारी निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयको गत आबको अडिट रिपोर्टमा सशस्त्र प्रहरी बलमा पाँच अर्बको खर्च प्रमाणि गर्न नसकेको उल्लेख गरेपछि सशस्त्र प्रहरीबलभित्र हलचल मच्चिएको छ । यसअघिका पूर्व आईजीपीहरु कोषराज वन्तसहितका बरिष्ठ अधिकारीहरुलाई भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका थिए ।

सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषले सञ्चालन गर्दे आएको पेट्रोल पम्प, कल्याणकोष मार्फत खरिद हुने सामग्री तथा, चूस्ता कपडा खरिद, मिसनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री तथा देशभर किनिने बन्दोबस्तीका समानमा घोटला भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालय सशस्त्र प्रहरी बलको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । यसबाट सशस्त्र प्रहरी बलका थप जिम्मेवारी अधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरु फन्दामा पर्ने सम्भावनाहरु अगाडि आएका छन् ।
महालेखा परीक्षकले हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा पेस्की लिएर समयमा सामान आपूर्ति नगर्ने कम्पनीलाई समेत सशस्त्र प्रहरीले उन्मुक्ति दिँदै आएको भन्दै महालेखाले त्यस्तो कार्यमा संलग्न जिम्मेवारी अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेर कावही गर्नुपर्ने आशय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र प्रहरीले नै चार आपूर्तिकर्तालाई क्षतिपूर्ति असुल्ने सर्तमा २५ देखि ७६ दिनसम्म म्याद थप गरेको थियो । तर, क्षतिपूर्ति असुल नगरी भुक्तानी दिइएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । चार कम्पनीबाट सशस्त्रले ४२ लाख रूपैयाँ असुल नगरेर अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै तयारी चुस्ता र कटन पाइन्ट खरिदमा पनि समयमा काम नहुँदा ३८ लाख क्षतिपूर्ति असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२१ अनुसार आपूर्तिकर्ताकै कारण सामान आपूर्तिमा ढिलाइ गरे क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने प्रावधान छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा माथिल्लो निकायको निर्देशनमा लेखाका शाखाका प्रमुखले नै कमिशन खाने भएकाले व्यापारीहरूले सहजै भुक्तानी पाउने आरोप यसअघि देखि नै लाग्दै आएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी बलले विल बिजक नम्बर नखुलेको, सच्याइएको तथा हातले लेखेको कर बिजकको ३२ लाख रूपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तान गरेको महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार सामान खरिद गर्न नसक्दा ५ अर्ब ४९ करोड ५३ लाख शोधभर्ना आउन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले अर्बौं नोक्सानी व्यहोरेका छन् । फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपीयू) मिसनमा दुवै प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार सामान खरिद गर्न सकेका छैनन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार सामान खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरीले ५ अर्ब ४९ करोड ५३ लाख शोधभर्ना गुमाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । मिसनमा खटिएका प्रहरीले पाउने भत्तासमेत घटेको थियो । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसारको सामान खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषबाटै मिसनमा खटिने प्रहरीलाई भत्ता दिइएको थियो । कोषबाट ७ करोड १३ लाख बढी खर्च भएको थियो । एपीसीलगायत सामान नहुँदा त्यहा सशस्त्रले राम्रोसँग कामसमेत गर्न सकेको छैन । सशस्त्रले सुडानस्थित दोस्रो मिसनलाई पनि आवश्यक सामान खरिद गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक चलेखलकै कारण सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषले एक वर्षमा २० करोड रूपैयाँ गुमाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल शसस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ छन् । उनी गत फागुनमा मात्रै आईजीपी बनेका छन् । यद्यपि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दाका बखतमा दुर्ज कुमार राई आईजीपी थिए । स्राेतः जनता जिन्दाबाद