भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीले अाफ्नाे मुलुककाे लाेकतन्त्रकाे दुहार्इ दुनियालार्इ दिइरहदाँ भारतकाे छतिसगढमा भने अपत्यारिलाे घटना घटने गरेकाे कुरा बाहिरिएकाे छ । भारत सरकारले भारतको छत्तीसगढतिर निसशस्त्र र निरपराध महिलाहरुलाई गिरफ्तार गरेर बलात्कार गर्ने, १६ र १७ वर्षका बालिकाहरुको गोप्य अंगमा करेन्ट लगाएर यातना दिनेजस्ता काम गरेर सरकारले असाध्यै निर्दयी कदम चालेको खुलासा भएको हाे । यस्तो खुलासा भारतीय जेलमा लामो समय काम गरेकी जेलरले गरेकी हुन  । रायपुर सेन्ट्रल जेलकी सहायक जेल अधिकृत वर्षा डोङ्ग्रेले फेसबुकमार्फत व्यक्त गरेकी छिन् । उनले फेसबुकमार्फत गरेकाे उक्त भनाइले अहिले भारतमा निकै ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ र मोदी सरकारका लागि थप टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

लोकतन्त्रको निक्कै ठूलो दुहाई दिने भारत सरकारले निसशस्त्र महिलामाथि गरेको यस्तो क्रुर हर्कतले दुनियाँलाई स्तव्ध पार्ने खालको छ । फेसबुकमार्फत् भाइरल बनेको जेलर वर्षा डुंग्रेलको पूरा पाठ :

यसलाई नेपालीमा गरिएकाे अनुवाद जस्ताकाे तस्तै

मलाई लाग्छ, हामीले आफ्नो वरिपरिको स्थितिलाई राम्रोसित नियाल्नु आवश्यक छ, सत्य आफैँ प्रस्ट हुन्छ । घटनामा जोसुकै मरुन्, ती हाम्रा देशवासी हुन्… भारतीय हुन् । यसकारण जो मरे पनि पीडा हामीलाई हुन्छ । तर पुँजीपति व्यवस्थालाई आदिवासी क्षेत्रमा जबर्जस्ती लागु गर्नका लागि …उनीहरूलाई जल, जङ्गल र जमिनबाट बलपूर्वक विस्थापित गर्न गाउँका गाउँ आगोमा भष्म पार्नु, आदिवासी महिलालाई बलात्कार गर्नु र आदिवासी महिला नक्सली हुनु कि होइनन् भनेर प्रमाण दिन स्तर निचरेर दूध निकाल्न लगाउने समेत गरिएको छ । टाइगर प्रोजेक्टको नाममा आदिवासी हरूलाई जल, जङ्गल र जमिनबाट बलपूर्वक विस्थापित गर्ने रणनीति बनाइएको छ, जब कि संविधानको पाचौँ अनुसूची अनुसार सरकारसित आदिवासीको जल, जमिन र जङ्गल हडप्ने कुनै अधिकार हुँदैन… आखिर यो सब किन भइरहेको छ ? नक्सलवाद समाप्त पार्न… हो जस्तो लाग्दैन ।

…साँचो कुरा के हो भने सारा प्राकृतिक खनिज संशाधन यिनै जङ्गमा छ, उद्योगपति र पुँजीतिलाई बेच्नका लागि यसलाई खालि गराउँनुछ । आदिवासी जल, जमिन र जङ्गल खाली गर्दैनन्, किनभने यो उनीहरूको मात्रृभूमि हो । उनीहरूले नक्सलवादी आन्दोलन समाप्त होओस् भनेर चाहेका होलान् । तर देशका रक्षकहरूले जसरी उनीहरूका छोरीबुहारीका इज्जत लुटिरहेका छन्, उनीहरूका घरझोपडी आगोमा भस्म पारिरहेका छन्, नक्कली मुद्दा लगाएर जेलका कालकोठरीमा राखेका छन्, आखिर न्याय पाउन उनीहरू कहाँ जाउन् त । यो म भनिरहेकी छैन , सिबिआइ रिपोर्ट पनि भनिरहेको छ , सुप्रिम कोर्ट भनिरहेको छ । धरातलीय यथार्थ यसै भनिरहेको छ । जो कोही आदिवासीको समस्या समाधानको प्रयास गर्छ , चाहे मानअधिकारवादी कार्यकर्ता अथवा पत्रकार, उनीहरूलाई नक्कली नक्सली बनाएर जेलमा कोचर्ने गरिन्छ । यदि आदिवासी क्षेत्रमा सबै कुरा ठीकठाक छ भने सरकार किन यति सारो डराउँछ ? त्यहाँको सत्यतथ्य थाहा पाउन कसैलाई पनि त्यहाँ जान नदिनुको पछाडि के कारण छ ?

म आफैँले बस्तरमा १४ देखि १६ वर्षका मुडिया माडिया आदिवासी नानीहरूलाई देखेकी छु, जसलाई थानामा, प्रहरीले महिला पुलिसलाई समेत बाहिर निकालेर पूरै नाङ्गो बनाएर प्रताडित गरेका थिए । उनीहरूका दुवै हातका हत्केला र स्तनमा करेन्ट लगाइएको थियो । त्यसको दाग मेले मेरै आँखाले देखेकी हुँ । म भित्रैदेखि कामेकी थिएँ, यी आदिवासी सानासाना बच्चीहरूमाथि किन यसरी थर्ड डिग्री यातना दिएको होला भनेर । जेलमा मैले डाक्टरलाई उनीहरूको राम्रो उपचार गर्नु भनेकी थिएँ ।

कसैमाथि पनि अत्याचार गर्न हाम्रो देशको संविधान र कानुनले दिँदैन । त्यसैले सबै जाग्नत हुनु आवश्यक छ । राज्यहरूमा पाचौँ अनुसूची लागु हुनु आवश्यक छ । आदिवासीहरूको विकास आदिवासीहरूकै हिसाबले हुनुपर्छ । उनीहरूमाथि जोरजबर्जस्ती नगरियोस् । आदिवासीहरू प्रकृतिका संरक्षक हुन् । हामीहरू प्रकृतिको संहारक होइन, संरक्षक हुनु आवश्यक छ ।

…पुँजीपतिहरूको दोहोरो नीतिलाई बुझौँ, किसान-जवान सबै दाजुभाइ हौँ । त्यसैले एकअर्कालाई मार्दैमा न त शान्ति स्थापित हुन्छ, न त विकास नै । न्याय सबैका लागि समान छ भनेर संविधानमा उल्लेख छ त्यसैले सबैका साथ न्याय होस् ।

म पनि यसै सिस्टमको सिकार बनेँ, तर लडाइँ लडेँ, षड्यन्त्र गरेर मलाई सिध्याउने प्रयास गरियो, प्रलोभन दिइयो, र घुसको प्रस्ताव राखियो, त्यो पनि माननीय मुख्य न्यायधीश विलासपुरका सामु , २६/ ८/ २०१६ को घटना तपाईँ आफै बुझन् सक्नुहुन्छ । तर मैले तिनका सारा प्रयासहरू असफल पारिदिएँ, र सत्यको विजय भयो … आगामी दिनमा पनि हुने छ ।

अहिले पनि समय छ, सच्चाइलाई आत्मसात गरौँ, नत्र भने चेसको गोटीका झैँ प्रयोग गरेर पुँजीपतिहरूका दलालहरूले यो देशमा मानवीयता नै समाप्त पारिदिनेछन् । न त हामी अन्याय नै गर्छौँ, न त अन्याय नै सहन्छौँ, जय संविधान, जय भारत ।