काठमाडौं , निर्वाचन आयोगले थप १० दिन दिँदा पनि सरकारले सहमतिका आधारमा २ नम्बर प्रदेशमा मतदान केन्द्रको टुंगो लगाउन नसकेको भन्दै शुक्रवारभित्र केन्द्र तोक्न प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम दिएको छ । आयोगले चैत १० भित्र सबै जिल्लामा मतदान केन्द्र तोकिसक्ने कार्यतालिका बनाए पनि २ नम्बर प्रदेशमा अझै मतदान केन्द्र तोकिएका छैनन् । मधेसी मोर्चाको विरोधका कारण २ नम्बर प्रदेशमा मतदान केन्द्र तोक्न थप १० दिन समय थपिएको थियो । तर चैत २० भित्र पनि सरकारले २ नम्बर प्रदेशमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा केन्द्र तोक्न नसकेपछि आयोगले अल्टिमेटम दिएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बिहीवार टेलिफोन गरी शुक्रवारभित्र २ नम्बर प्रदेशमा मतदान केन्द्रको टुंगो लगाइदिन आग्रह गरेको आयोग स्रोतले बतायो । बिहीवार नै निर्वाचन अधिकृतहरूका लागि आयोजित तालिममा प्रमुख आयुक्त यादवले सरकारलाई शुक्रवारभित्र २ नम्बर प्रदेशमा मतदान केन्द्रको टुंगो लगाइसक्न आग्रह गरेका थिए ।कार्यतालिका नै प्रभावित हुनेगरी आयोग पर्खिन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ, आजै साँझसम्म, नभए भोलिभित्र मतदान केन्द्रको टुंगो लगाउनुहोस्, कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त यादवले भनेका थिए ।

आयोगले चैत १० भित्र सबै जिल्लामा मतदान केन्द्र तोकिसक्ने कार्यतालिका बनाए पनि २ नम्बर प्रदेशमा अझै मतदान केन्द्र तोकिएका छैनन् ।२ नम्बर प्रदेशमा सहमतिका आधारमा मतदान केन्द्र नतोकिए आफैं अघि बढेर काम गर्ने तयारीमा आयोग पुगेको खबर पनि प्रमुख आयुक्त यादवले प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याइसकेको आयोग स्रोतले बतायो ।

हाम्रो आन्तरिक कार्यतालिका प्रभावित भएको छ । सहमतिका लागि आयोग अब कुर्दैन, सरकारले नगरे आयोग आफ्नो काम गर्छु, प्रमुख आयुक्त यादवले तालिममा भनेका थिए । २ नम्बर प्रदेशमा मतदान केन्द्र नतोकिँदा मतदाता नामावली र मतदाता परिचयपत्र छाप्नेलगायत निर्वाचनसम्बन्धी काम प्रभावित भइरहेको आयोगको भनाइ छ । मतदाता नामावली र मतदाता परिचयपत्रमा मतदाताको ठेगाना र मतदान केन्द्र पनि उल्लेख गरेर छाप्नुपर्छ । केन्द्र नै नतोकिएपछि २ नम्बर प्रदेशका लागि काम अघि बढ्न सकेको छैन,आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले अन्नपूर्णसँग भने। राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लामा मतदान केन्द्र तोक्न नसकिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।

चैत २० सम्म थपिएको १० दिनमा २ नम्बर प्रदेशका बारा र पर्सा जिल्लाको मतदाता विवरण आयोगलाई प्राप्त भएको थियो । त्यसबाहेकका ६ वटा जिल्लाको विवरण र मतदान केन्द्रसम्बन्धी कुनै जानकारी आयोगलाई प्राप्त नभएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए। संविधान संशोधनको माग गर्दै दुई नम्बर प्रदेशमा मधेसी मोर्चाले निर्वाचनको विरोध गरिरहेकाले मतदान केन्द्रको टुंगो लाग्ननसकेको हो । मधेसी मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउन २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने र त्यहाँ दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराउने छलफल सरकारले अघि बढाए पनि राजनीतिक सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रवक्ता शर्माले ६९ जिल्लाको मतदाता नामावली र मतदाता परिचयपत्रको डाटा संकलन गरी छाप्ने काम धमाधम भइरहेको जानकारी दिए। आयोगले स्थानीय तहमा २१ हजार मतदान केन्द्र हुने अनुमान गरेको छ ।अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।