काठमाण्डाै , मधेसमा मतदाताको छुट नामावली थप्नुपर्ने र स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने मधेसी मोर्चाको नयाँ सर्तले सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नै मतभेद पैदा गराएको छ । मोर्चाको यो सर्त मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा यी प्रमुख सत्तारूढ घटकबीच विवाद भएको हो ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल केही साता निर्वाचन सारेर या दुई चरणमा गरेर भए पनि मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन उसको सरोकार सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, कांग्रेस त्यसमा तयार छैन ।

यसअघिका वार्तामा मोर्चाले मधेसमा जनसंख्या अनुपातमा स्थानीय तह थप्नुपर्ने तथा संघीय आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउँदै संविधानको धारा २७४ का केही उपधारा संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । सत्ता घटक र प्रतिपक्षी एमालेबीच यसबारे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला छुट मतदाता नामावली थप्ने र स्थानीय तहको संख्या बढाउने सर्तले वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको बताउँछन् । ‘संविधान संशोधनका लागि ५ विषयमा समझदारी भएको हो । त्यसैमा सहमति गरेर अघि बढ्ने कुरा हुँदाहुँदै पछि थप दुई सर्त ल्याउनु निर्वाचन नगराउनु हो,’ सिटौलाको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल भने मोर्चाले निर्वाचनमा आउने सुनिश्चित गरे उनीहरूका सर्त पूरा गर्न सकारात्मक भएको स्रोतले बतायो । वैशाख ३१ मा पहिलो र २ नम्बर प्रदेशसहित केही भागमा जेठभित्रै दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी उनीहरूको चासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक छन् । मोर्चाले पनि दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा फरक नपर्ने बताएको छ । त्यसो गर्दा दाहाल नेतृत्वको सरकार जेठसम्म जाने भएकाले कांग्रेस सभापति देउवा भने यसमा सकारात्मक नभएको स्रोतको दाबी छ । देउवाले बजेटअघि नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

संविधानमा जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा बजेट दाहाल नेतृत्वकै सरकारले ल्याउनुपर्ने परिस्थिति खडा हुन्छ । ‘त्यही कारण कांग्रेसले वैशाख ३१ मै एकै चरणमा निर्वाचनका लागि जोड दिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । हालै सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समेत दाहाल नेतृत्वको सरकार वैशाख मसान्तसम्म मात्रै रहने जानकारी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गराएका थिए । सरकार र मोर्चाबीच गठित अनौपचारिक कार्यदलले संविधान संशोधनका पाँच विषय र केही राजनीतिक मुद्दा समेटेर मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

शुक्रबार बालुवाटार बैठकमा नै केही भाषा परिमार्जन गरी हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि मधेसी मोर्चाले थप सर्त राखेपछि समझदारी हुन नसकेको स्रोतले बतायो । संविधान संशोधनमा सरकारले प्रस्तुत गरेका चार विषयमध्ये सीमांकनबाहेक नागरिकता, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व र भाषाको विषय हुबहु छ । थप दुई विषयमा संविधानको धारा २७४ अन्तर्गतको प्रावधानलाई संशोधन गरी भविष्यमा सीमांकन परिवर्तन गर्नुपरेमा सम्बन्धित प्रदेशको स्वीकृतिमा केन्द्रले गर्न सक्ने व्यवस्था राखेर प्रस्ट्याइएको छ ।अाजकाे कान्तिपूर दैनिकमा खबर छ ।

सीमांकन परिवर्तन गर्नुपरेमा सबै प्रदेशको समर्थन जुटाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा भएको भन्दै मोर्चाका नेताहरूले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । अर्को स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि गठित हुने निर्वाचनमण्डलबाट हटाउने विषय छ । राजनीतिक विषयमा प्रदेश नम्बर ५ लगायतका सीमांकन परिवर्तनसम्बन्धी विवादहरूका विषयमा सुझाव पेस गर्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो आयोगले दिएको सुझावअनुसार तीन महिनाभित्र संविधान संशोधन गर्ने, संघीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा बाझिने गरी नबनाउने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कार्यदलस्तरमा भएको सहमतिलाई लिएर मधेसी मोर्चालाई मनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार साँझ बालुवाटारमा बैठक राखेका थिए । तर, कांग्रेसका कार्यदल सदस्य सिटौला राजधानीबाहिर रहेका कारण बैठक हुन सकेन । प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार मोर्चासँग बैठक राख्ने र समझदारी बनेलगत्तै संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारीसमेत गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।