एमालेमा ‘पढालेखा’ र ‘चिप्ला कुरा’ लाई यसरी तह लगाइएको छ कि, नेता बोल्नासाथ सब चुपचाप ! बिहीबार बालकोटमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय भनी सार्वजनिक विज्ञप्तिअनुसार एमाले उम्मेदवार हुन सिनियर, पार्टीमा निरन्तर काम गरेको, आर्थिक अनुशासन कायम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । तर, बाहिर नआएको कुरालाई लिएर बैठकभित्र धेरै गलफत्ति चलेको स्रोत बताउँछ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षको टुंगो सम्बन्धित जिल्ला हुँदै प्रदेशबाट पठाइएअनुसार केन्द्रले टुंगो लगाउने, त्यसमुनिका निकायको उम्मेदवारी सम्बन्धित गाउँ, नगरबाट जिल्ला कमिटी हुँदै प्राप्त सिफारिसका आधारमा प्रदेश कमिटीले टुंगो लगाउने निर्णय पनि छ ।

तर, यी कुरामा बैठकभित्र कुनै माथापच्ची नै चलेन । बरु, उपाध्यक्ष भीम रावलले पेश गरेको मापदण्डका केही बुँदामा भने नेता पालैपालो पड्किए । मापदण्डको मस्यौदामा उनले लेखेका थिए, ‘पढेलेखेका उम्मेदवार चाहिन्छन्’ । यस्तो कुरा सुन्नेबित्तिकै उपमहासचिव विष्णु पौडेल कराए, ‘अहिले मात्र होइन, भविष्यमा पनि यस्तो कुरा राख्न हुन्न ।’ उनको जिकिर थियो, ‘एसएलसी पास गरेको मान्छे प्रधामन्त्री हुने, तलकालाई मात्र कस्न खोज्ने ?’ विष्णुको कुरामा जोड दिँदै र रावलका कुरालाई ‘बेकारको’ भन्दै अर्का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, ‘यो कुरा यहाँ बोल्ने नै होइन ।’ भने, ‘अहिले धेरैले पढिसकेका छन् । पहिलाजस्तो हो र ? नपढ्ने भनेका त एक÷दुई जना न हुन् † हिजोआज त सबैले पढिवरी, के÷के गरिसक्या हुन्छन् । त्यसैले पढाइको कुरा निकाल्दा लाज हुन्छ ।’ रावलकै मापदण्डसम्बन्धी मस्यौदामा अर्को पनि प्रावधान थियो, ‘जनतासँग मीठो बोल्ने †’ वामदेवले भने, ‘मीठो बोल्नेहरू तह लागिसके । तिनलाई जनताले हराए । बरु, रुखो बोल्ने, प्रस्ट बोल्नेहरू जम्मैले जितेर आएका छन् ।

त्यसैले यस्ता कुरा नगरौँ ।’ बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले चुनाव हुने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीय निकाय निर्वाचनको मापदण्डमा छलफल सकिएपछि फेरि अर्को गलफत्ति शुरु भयो, केन्द्रीय सदस्य मनोनीतबारे । मेची(महाकाली अभियानको सुरुमा झापामा पाँच जना बसेर मधेसीमूलका केन्द्रीय सदस्य थपिएको थियो । उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहरा, सचिव भीम आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोखरेलहरूले आपत्ति जनाउँदै भने, ‘हामी बैठकमा पुगेकै थिएनौँ ।’ एक जना नेताले भने, ‘हामी पार्टीको अध्यक्ष भएनौँ होला, तर यो पार्टीमा लागेर पार्टीको विकासमा योगदान त दिएका छौं नि † खल्तीबाट झिकेर फुत्त–फुत्त केन्द्रीय सदस्य बनाउने ?’ ती नेताको भनाइ थियो, ‘तिनै मान्छेलाई बनाए पनि प्रक्रिया पु¥याए कसले नाइँ भन्थ्यो ? यो विषयले बैठकको एक घण्टा खायो । ‘मनोनीत गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीको हो ।

तर, त्यो अधिकार पाँच जनाले खोस्ने ? केन्द्रीय कमिटीको के काम भयो ?’ यसो भनेर कोही नेता पड्किए । कञ्चनपुर पुगेर एकाएक शहिद गोविन्द गौतमको परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि प्रक्रियासम्मत नभएको भनी बैठकमा आलोचना भयो । ‘शाहीकालीन राजा र सामन्तको शैलीमा जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने ? गरेको राम्रो होला, तरिका ठीक भएन’, नेताहरू कराए । जनअास्थाबाट