​अदालतको झ्याल तोड्ने छ कसैको आँट ?

काठमाडाै,

प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मधेसी मोर्चाको निर्णय स्वतन्त्र हो ? जिज्ञासा, आफ्नो ठाउँमा छ । उपेन्द्र यादवले सबैलाई लतारेर आफ्नो एजेन्डामा लगेकोमा दुईमत छैन । चुनावअघि नै संविधान संशोधन प्रक्रिया टुंगिए हुन्थ्यो भन्ने भारतको चाहना पटक–पटक प्रकट भएको छ । यो सत्ता गठबन्धन र नेतृत्व फेर्ने पक्षमा पनि दक्षिण छैन । देउवाले जतिसुकै रोइकराइ गरे पनि प्रचण्डलाई हटाएर उनलाई ल्याउन भारत तयार छैन ।

उता, बिजेपीले प्रान्तहरूमा आफ्नो पकड अझै बलियो पार्नु, हामीसँग सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेशमा आदित्यनाथ आउनु र हिन्दुत्वप्रति मोह बढ्नुले अर्कै संकेत गरेको छ । राप्रपाको विधानबाट हिन्दुत्व हटाउने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले कमल थापालाई ‘नायक’ बनाउँदै छ भने कांग्रेसलाई यसले राम्रै नोक्सानी पु-याउँदै छ । यदि, निर्वाचन बहिष्कार गरियो भने क्षति पुग्छ भन्नेमा राजेन्द्र महतो स्पष्ट छन् । भन्न थालेका छन्, ‘बाहुनले मन्त्र जपेजस्तै यही अडानमा हामी बसिरहने, उनीहरूचाहिँ भटाभट अघि बढ्ने । यही संविधानको आधारमा गाउँपालिका गठन भइसक्यो ।

न्यायपालिकालाई समेत संघीयताको ढाँचामा ढालिसकेपछि चुनाव हुने परिस्थिति बन्न थाल्यो । यस्तोमा हामी बाहिर रहँदा कसलाई घाटा हुन्छ ?’ उनले यो प्रश्नको जवाफ मोर्चाकै नेतासँग माग्न थालेका छन् । उपेन्द्रको त दल दर्ता छ । चुनाव बहिष्कार पनि गर्ने भनेकै छन् । दुवै हातमा लड्डु ।’ तराईतिर नगरपालिकाको साइनबोर्डलाई ढुंगाले हानेर मात्र के गर्नु, अदालतको झ्याल तोड्न सक्छन् ? निर्वाचन आयोग चुनावमा होमिइसक्यो ।जनअास्थामा खबर छ ।

जिल्ला–जिल्लामा म्यादी प्रहरीको भर्ना खुलिसक्यो । दुई नम्बर प्रदेशका केही ठाउँमा अवरोध होला । तर, अरू प्रदेशमा त चुनाव भइछाड्छ । प्रचण्डलाई पनि चुनाव सम्पन्न गराइछाडें भन्न मौका मिल्छ । चुनाव गराएबापत एमालेको साथ पाएर सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता दिने मौका पनि आउँदै छ । अब दुई नम्बर प्रदेशका केही स्थानबाहेक त निर्वाचन हुने निश्चितझैं देखिन्छ । उपेन्द्र दल दर्ता गरे पनि चुनावमा नजाने, उग्र कुरा गर्ने राजेन्द्रचाहिँ चुनावमा सहभागी हुन चौचौ गर्ने, अचम्म छ चाला पनि ।