मिलेपछि के हुन्न ? एकै दिनमा पारित भयो थ्रेसहोल्डसम्बन्धी कानुन
काठमाडौँ ,मिले पछि के हुन्न र सबैथाेक हुन्छ । कुलतमा हुइकिदै गएकाे नेपाली राजनितिकाे संस्कारले राजनिती शब्द प्रति बितृष्ण बनाइरहेकाे बेला राजनितिक दलहरू बिच फेरी एउटा सहमति भएकाे छ । राजनितिक खिचातानी र विवादका कारण लामो समयसम्म अड्किएको थ्रेसहोल्डसम्बन्धी कानुन संसदका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि बुधबार एकै दिनमा पारित भयाे । उपसमितिको बैठकले प्रतिवेदन टुङ्गो लगाउनेदेखि संसदको बैठकले पारित गर्नेसम्मको प्रक्रिया पुर्याउन १२ घण्टा पनि लागेन। बिहान ८ बजे राज्यव्यवस्था उपसमितिको बैठकले थ्रेसहोल्ड विवादको टुङ्गो लगायो – कूल खसेको मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउने र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्नेलाई मात्र राजनीतिक दलको मान्यता दिने। बिहान ११ बजे राज्यव्यवस्था समितिको बैठकले प्रतिवेदन पारित गर्यो। ठूला तीन दलको सहमति भएपछि एमाले नेतृत्वमा रहेको प्रतिपक्षी गठबन्धनमा रहेका साना दलहरुले एमालेले धोका दिएको आरोपसमेत लगाए। अपराह्न साढे ४ बजे बसेको संसद बैठकमा साना दलहरुले सक्दो विरोध गरे। नाराबाजी गरे। नाराबाजीकै बीच सभामुख ओनसरी घर्तीले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दीलबहादुर घर्तीले प्रतिवेदन पेश गरे। संसद बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भयो।
दोस्रो पटक बसेको बैठकले प्रतिवेदन पारित गर्यो। संसदबाट पारित विधेयकको व्यवस्था भने राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि आगामी संसदीय चुनाव (प्रतिनिधिसभा निर्वाचन) मा मात्र लागू हुन्छ।
अब एउटै चुनाव चिह्नमा धेरै दल चुनाव लड्न पाउने
आगामी राष्ट्रिय चुनावदेखि एउटै चुनाव चिह्नमा एकभन्दा धेरै दल चुनाव लड्न पाउने भएका छन्। सरकारले संसदमा लगेको राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकले त्यस्तो बाटो खुल्ला गरिदिएको हो।
आजै संसदबाट पारित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नका लागि समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्नैपर्ने गरी थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो थ्रेसहोल्ड पार गर्न नसक्ने तर, राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न चाहने साना दलहरुको सुविधाका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
सरकारले लगेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संशोधनसहित पारित गर्दै समितिले थ्रेसहोल्ड पार गरेर राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने आत्मविश्वास नभएका दलहरुलाई चुनावी ‘एलाइन्स’को बाटो खोलिदिएको छ। चुनावी एलाइन्सका लागि बाटो खोलिए पनि संसदभित्र चुनावपछि छुट्टाछुट्टै दलका अधिकार खोज्ने र दलैपिच्छे मन्त्री तथा संसदीय सुविधा माग गर्ने बाटो भने बन्द गरिदिएको छ। यसले संसदीय सुविधा लिन र मन्त्री बन्नकै लागि पार्टी फुटाउने प्रवृत्तिलाई बन्द गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
लाै हेर्नुस कसरी गर्ने चुनावी एलाइन्स ?
समितिले पारित गरेको विधेयकको दफा ४९ ले एकल चुनाव चिह्न लिई एकभन्दा बढी दलले निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। जस अनुसार एकभन्दा बढी दलले एलाइन्स गर्दा एलाइन्स गरेका दलमध्ये कुनै दलको चुनाव चिह्न वा नयाँ चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न सक्छन्। एउटै चुनाव चिह्न प्रयोग भए पनि उम्मेदवारले आफू कुन दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हो भन्ने भने खुलाउनुपर्नेछ।
त्यसरी चुनावमा जाँदा दलीय चुनाव चिह्न प्रयोग भएको भए सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलको नाममा र नयाँ चुनाव चिह्न लिएको भए नयाँ नाममा संसदीय दल गठन हुनेछ।
यसरी हुन्छ दल त्याग
एउटै चुनाव चिह्नमा चुनाव लडेका दलहरुलाई अहिलेको संसद्मा जस्तो दल फुटाउने र नयाँ दल दर्ता गर्ने अधिकार हुनेछैन। छुट्टाछुट्टै दलबीच एलाइन्स भए पनि संसदीय दलमा भने एउटै दलको भूमिकामा रहनुपर्छ। एउटै चुनाव चिह्नमा चुनाव लडेर निर्वाचित भएकाहरु संसदीय दलमा पुगेर फुटेमा दल त्याग गरेको मानिन्छ र दलीय मर्यादाविपरीत गरेको पाइएमा त्यस्ता सांसदको पद समेत जान सक्छ।