काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको पूर्वाधार शुल्क अर्को महिनादेखि हटाउने भएको छ । पूर्वाधार शुल्क संकलन गर्दा चौतर्फी विरोध आएको भन्दै निगमले माघ १९ देखि सो शुल्क हटाउने भएको हो ।

निगमले पूर्वाधार विकासका लागि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलटर पाँच रुपैयाँ तथा हवाई इन्धनमा १० रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँ पूर्वाधार शुल्क उठाउँदै आएको खबर आजको कारोबारमा छ ।

निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले फेब्रुअरी महिनादेखि निगमले पूर्वाधारको लागि उठाउँदै आएको शुल्क हटाउन लागिएको जानकारी दिए । “पूर्वाधारको नाममा शुल्क उठाउँदा त्यसको विरोध भयो, त्यसैले अब सरकारले संकलन गदै आएको शुल्क कायमै रहे पनि निगमले लिँदै आएको पूर्वाधार शुल्क हटाइनेछ,” साहले भने ।

निगमले पूर्वाधार शुल्कबाट मासिक ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँसम्म संकलन गर्दछ । निगमले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गरी ऋण तिरेको भन्दै सांसदहरूले पनि विरोध गर्दै आएका छन् ।

निगमले पूर्वाधारको नाममा उपभोक्ताबाट उठाएको रकमबाट ऋण तिरेको भन्दै विरोध भएपछि सो शुल्क हटाउन लागेका हो । पूर्वाधारको नाममा उठाएको रकम निगमले इन्धन भन्डारणस्थल निर्माणको लागि खर्च गर्ने बताएको छ । निगमले २०७१ देखि नै यस्तो शुल्क उठाउँदै आएको थियो ।

सरकारले उपभोक्ताबाट बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि गत जेठ १५ देखि प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउँदै आएको छ । यस्तै, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५१ पैसा, डिजेलमा र मट्टीतेलमा ३९ पैसा, हवाई इन्धनमा ४३ पैसा र ग्यासमा ६ रुपैयाँ ६३ पैसा संकलन गर्दै आएको छ ।

तीन वर्षपछि घाटामा
मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा एकाधिकारप्राप्त सरकारी स्वामित्वको आयल निगम तीन वर्षपछि घाटामा गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले जनवरी महिनामा निगमलाई भन्डै चार करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ ।