नेपाल आयल निगमले आठ वर्षअघि थानकोट डिपो विस्तार गर्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन निर्देशनबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै करिब ७० रोपनी जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ । निगमले त्यसबेला जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को

काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व बढेको छ । राजस्व बढे पनि खर्च भने भएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा महानगरले १ अर्ब १३ करोड रुपैया खर्च गर्न सकेन । आजको कान्तिपुरमा खबर छ । महानगरले विभिन्न २१ वटा

राजधानीमा अधिकांश कार्यालय, सपिङ मल, बिजनेस कम्प्लेक्स, रेष्टुरेन्ट, पसलदेखि चोक-चोकमा सिसीटिभी देख्न सकिन्छ। काठमाडौंमात्र होइन, उपत्यकाका अन्य दुई जिल्ला ललितपुर र भक्तपुरमा पनि सिसीटिभी जडान धेरैतिर छ। तर, यसको प्रयोगका लागि कानुनी रुपमा अनुमति लिने भने

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दारले पाखुरामा लगाउँदै आएको दज्र्यानी चिह्न अब काँधमा लागाउने भएका छन् । यसअघि पाखुरमा लगाउँदै आएको चिह्न बेलाबेलामा हराउने, आन्दोलनमा जाँदा प्रहरी जवान तथा प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारको दज्र्यानी

गोर्खाल्यान्ड माग गर्दै आन्दोलनरत दल र पश्चिम बंगाल सरकारबीच मंगलबार (आज) वार्ता हुँदैछ । मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको आह्वानमा सिलिगुडिको उत्तरकन्यामा वार्ता हुन लागेको हो । वार्तामा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री बेनर्जी सोमबारै सिलिगुडि आइपुकेकी छन् । दुई