स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब भत्तालगायत सेवा सुविधा स्थानीय सरकार आफैले गाउँ र नगरसभाबाट पारित गरेर तोक्न सक्ने भएका छन् । यसअघि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब भत्तालगायत सेवा सुविधा निर्धारण गर्न

नेपालको कानुन आर्थिक अपचलन या भ्रष्टाचारको हकमा ज्यानमुद्दा भन्दा चर्को रहेछ । जस्तो कि, हत्यामा संलग्नलाई २४ दिनभन्दा बढी प्रहरी हिरासतमा राख्न पाइन्न । त्यस्तै, अपहरणजस्ता संगठित अपराधीले खोरमा बस्ने दिन ९० मात्र हो । तर,

गोरखाको सुलिकोट गाउँपालिका–२ बारपाकमा पखालाबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ । ‘विगत दुई सातादेखि बारपाकमा पखाला फैलिएको हो,’ स्थानीय शिक्षक गौतम गुरुङले भने, ‘बारपाकको कोजे गाउँका १५ महिने बालक अमृत घलेको मृत्यु भएपछि पखाला फैलिएको घटनाबाहिर

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यागमन कमजोर भए आतंकवादी र आपराधिक पृष्ठभुमि भएका व्यक्तिहरु छिर्न सक्ने भन्दै त्यस प्रति गम्भीर बन्न अध्यागमनका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन । अध्यागमन विभागमा सोमबार ‘नेपाल इमिग्रेसन’ नामक मोवाइल एप्सको सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री

नयाँ संविधानमा तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । त्यसमा पनि सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा भन्ने अवधारणाअनुसार स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न हुने परिकल्पना छ । तर सरकारले आर्थिक रुपमा स्थानीय तहलाई कमजोर पार्नेगरी तयार विधेयकको मस्यौदा संसदमा दर्ता