राजनीति Archive
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र अझै गुट हाबी भएको भन्दै गुटबन्दी अन्त्य नगर्ने हो भने भविष्य नै धरापमा पर्ने बताएका छन्। स्थानीय तहको चुनावी समीक्षा र आगामी योजना तय गर्न बोलाइएको जिल्ला इन्चार्जसहित केन्द्रीय सचिवालयको
सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकार विस्तारमा ढिलाइ नगर्ने सहमतिमा पुगेका छन् । यस विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद सुल्झिएको छैन । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । प्रधानमन्त्री देउवासँग १२ मध्येबाट तीन, नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई चार,
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७५ सालसम्ममा तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने मनसाय बनाएका छन् । असोजअघि नै संविधान संशोधन गर्ने र त्यसपछि दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव गर्ने देउवाको तयारी रहेको छ । स्रोतका अनुसार प्रदेशको यसै वर्षको अन्तिमतिर
गत जेठ २३ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वका मन्त्रीहरुले मन्त्री क्वाटर छोडे पनि पूर्वसंस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्र देवले भने अझै मन्त्री क्वार्टर छोडेका छैनन् । मन्त्रीबाट हटेपछि उनी बसेको
पार्टीभित्र एक्लिँदै गएका अध्यक्ष कमल थापाले शुक्रबार एकतर्फी रूपमा केन्द्रीय सदस्यमा ४२ जनालाई मनोनयन गरी निर्वाचन आयोगमा सूची पठाएपछि पाँच महिनाअघि मात्र एकीकरण भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ। एकीकरणपूर्वको अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ नेता
तराई मधेसकेन्द्रित ६ वटा पार्टी मिलेर गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले भारतसहित चीनलाई पनि उत्तिकै महत्व दिने नीति लिएको छ । पूर्ववर्ती छवि र चरित्र बदल्ने संकेत देखाएको राजपाले दक्षिणी छिमेकी भारतका साथै चीनलाई पनि
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलिलार्इ स्थानीय तहको चुनावका लागि ‘रअ’ ले पैसा दिएको आरोप लागेको छ । आजको युनाईटेड पोष्टमा खबर छ– सोमबार पार्टी मुख्यालय धुम्रबाराहीमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा युरोपियन यूनियनले नेपालमा क्रिश्चियनको प्रचारका लागि
स्थानीय तह निर्वाचनमा गौमुखी गाउँपालिका–३ ढाँडाखानी रजवारा प्युठानकी तुल्सी सुनारको म्यादी प्रहरी बन्ने सपना थियो। आफूसहित गाउँका चारजना साथीसँगै उहाँ म्यादीका लागि साविकको सदरमुकाम खलंगा पुगेर फाराम भरिन्। स्वास्थ्य परीक्षण, शारीरिक तन्दुरुस्त (दौड, पुसअप, सिटअप) र
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग गठन गर्न विलम्ब भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरुले क्षेत्र निर्धारणको झन्झट भन्दा हालकै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने इच्छा प्रकट गरेका छन्। साँच्चै त्यसो गरिएमा देशमा सांसदहरुको सख्या मात्रै
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेविना सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरे आफू सहभागी नहुने संकेत गरेको छ । राप्रपाले एमालेविना दुईतिहाइ पुगेर संशोधन भए पनि कार्यान्वयन गर्न जटिल हुने भन्दै ‘कर्मकाण्डी’ कार्यमा भाग