काठमाडौं — प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका ३५ हजार २५७ सदस्य रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचनामा परेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) त्यसबारे स्पष्टीकरण दिँदै बचाउमा उत्रिएको छ। पार्टीले उक्त तथ्याङ्क वास्तविक सदस्यता अभिलेख नभई डिजिटल प्रणालीमा दर्ता भएका प्रारम्भिक आवेदनको समष्टिगत विश्लेषण मात्र भएको दाबी गरेको हो।

महामन्त्री विपिन आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, बालबालिकासम्बन्धी ऐन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई पार्टी सदस्य बनाउने नीति र अभ्यास नरहेको उल्लेख गरिएको छ। पार्टीका अनुसार वेबसाइट वा मोबाइल एपमार्फत जोसुकैले सदस्यताका लागि आवेदन दिन सक्ने भए पनि नागरिकता लगायत आधिकारिक कागजातका आधारमा प्रमाणीकरण र अन्तिम स्वीकृति नहुँदासम्म त्यस्तो आवेदनलाई सदस्यता मानिँदैन।

रास्वपाले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्क प्रमाणित सदस्यहरूको आधिकारिक अभिलेख नभई ‘सेल्फ–डिक्लेर्ड’ आवेदनहरूको कच्चा विवरण भएको जनाएको छ। वि.सं. र ई.सं. पात्रो छनोटमा त्रुटि, जन्ममिति गलत प्रविष्ट हुनु वा जन्ममितिको सट्टा हालको मिति राखिनुजस्ता कारणले केही आवेदकको उमेर वास्तविकभन्दा कम देखिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट खुलेको पनि पार्टीको दाबी छ।

यद्यपि प्रश्न भने यथावत् छन्। पार्टीको सबैभन्दा ठूलो औपचारिक दस्तावेज मानिने महाधिवेशनको प्रतिवेदनमै पर्याप्त प्रमाणीकरण नभएको तथ्याङ्क कसरी समावेश भयो? ३५ हजारभन्दा बढी बाल सदस्य देखिने विवरण सार्वजनिक हुनुअघि त्यसको सत्यता किन परीक्षण गरिएन? यिनै प्रश्नले रास्वपाको आन्तरिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

हालसम्म डिजिटल प्रणालीमा दर्ता भएका पाँच लाख २३ हजार ४६५ आवेदनमध्ये तीन लाख ९० हजार ११२ जनाको विवरण प्रमाणीकरण भइसकेको र बाँकी प्रक्रिया जारी रहेको पार्टीले जनाएको छ। साथै १८ वर्षभन्दा कम उमेर देखिने आवेदन स्वतः रोक्ने, प्रमाणीकरण भएका अभिलेख पुनः परीक्षण गर्ने, गल्तीवश स्वीकृत भएका सदस्यता खारेज गर्ने तथा संशोधित तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विवाद चर्किएपछि पार्टीले प्रारम्भिक आवेदनमा आधारित कच्चा तथ्याङ्क महाधिवेशनको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा समावेश हुँदा आम नागरिक, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालामा भ्रम सिर्जना भएको स्वीकार गर्दै त्यसप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ।

यसैबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले पनि बालबालिकालाई सदस्यता वितरण गरिएको विषयमा रास्वपासँग औपचारिक जानकारी मागेको छ। आयोगको पत्रपछि रास्वपाको स्पष्टीकरण आएको हो।