नेपालको उच्च शिक्षा, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा र समृद्ध भविष्यको मार्गचित्र

सार : २१औँ शताब्दी विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन, कृत्रिम बौद्धिकता (Artificial Intelligence), विश्वव्यापीकरण तथा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको युग हो। विश्वका राष्ट्रहरू अब प्राकृतिक  स्रोतभन्दा बढी दक्ष मानव पूँजीको विकासमा केन्द्रित छन् ।

शिक्षा केवल साक्षरता वा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने माध्यम नभई राष्ट्रिय विकास, सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक समृद्धि तथा विश्व प्रतिस्पर्धाको प्रमुख आधार बनेको छ। नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली पनि यही विश्व परिवेशअनुसार रूपान्तरण हुनुपर्ने आवश्यकता आजको प्रमुख राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री, नवप्रवर्तनशील र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर ती लक्ष्यहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा युवाहरूको विदेश पलायन, बेरोजगारी तथा सीप र बजारबीचको असन्तुलन गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्। प्रस्तुत आलेखमा २१औँ शताब्दीको शिक्षा, नेपालको उच्च शिक्षा नीति, विश्वव्यापीकरण, विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा, युवा आन्दोलन, वर्तमान शिक्षा सुधार तथा भविष्यका सम्भावनाहरूको विश्लेषण गरिएको छ।

मुख्य शब्दहरू: उच्च शिक्षा, विश्वव्यापीकरण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, युवा पलायन, विश्वविद्यालय, प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा ।

परिचय

विश्व अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्स, क्लाउड कम्प्युटिङ, बिग डेटा, जैविक प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रले विश्वका सबै क्षेत्रहरूमा आमूल परिवर्तन गरिरहेका छन्। आजको विद्यार्थीले प्राप्त गरेको ज्ञान पाँच वर्षपछि पुरानो हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले शिक्षाको स्वरूप, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ।
नेपालमा पनि विद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउने प्रयासहरू भइरहेका छन्। तथापि शिक्षित बेरोजगारी, सीपको अभाव, अनुसन्धानमा न्यून लगानी तथा विदेशी विश्वविद्यालयप्रतिको आकर्षणले नेपालको शिक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्।

२१औँ शताब्दीको शिक्षा : आवश्यकता र औचित्य

परम्परागत शिक्षाले विद्यार्थीलाई जानकारी दिने काम गर्थ्यो भने आधुनिक शिक्षाले विद्यार्थीलाई ज्ञान सिर्जना गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। आजको शिक्षा निम्न क्षमताहरूको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । जुन आलोचनात्मक चिन्तन, समस्या समाधान क्षमता, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन, डिजिटल साक्षरता, उद्यमशीलता, नेतृत्व क्षमता, बहुसांस्कृतिक सहकार्य र जीवनपर्यन्त सिकाइ हुन ।

विश्व आर्थिक मञ्च (World Economic Forum) का अनुसार आगामी दशकमा रोजगारका अधिकांश क्षेत्रहरूमा सिर्जनात्मकता, विश्लेषणात्मक सोच तथा डिजिटल दक्षताको माग बढ्ने देखिन्छ । यसले नेपालको उच्च शिक्षालाई पनि नयाँ दिशामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट पार्दछ।

विश्वव्यापीकरण आजका प्रतिस्पर्धामूलक विद्यार्थीका लागि अतिआवश्यक छ । जुन अनिवार्य नभइनहुने शिक्षा हो । विश्वव्यापीकरणले शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर पुर्‍याएको छ। आज नेपालका विद्यार्थीहरू जापान, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, दक्षिण कोरिया तथा युरोपका विश्वविद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यो आजको शताब्दीमुलक शिक्षाको धार हो । जुन परिवेशमा प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीका लागि मुख्य विशेषताहरू बनेका छ्न । जसलाई विशेषतामा उल्लेख गर्न सकिन्छ ती हुन अन्तर्राष्ट्रिय भाषा दक्षता, डिजिटल तथा प्रविधि सीप, अनुसन्धान क्षमता, घरमा नेतृत्व तथा व्यवस्थापन क्षमता, नवप्रवर्तनशील सोच र उद्यमशीलता रहेका छ्न । यदि नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरूले यी सीपहरू विकास गर्न अझै सकेनन् भने डिग्रीधारी बेरोजगारहरूको संख्या अझ बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालको उच्च शिक्षा नीति २०७६ : लक्ष्य र अपेक्षा

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। यस नीतिले ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन, प्राविधिक शिक्षा विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ।
यसका प्रमुख लक्ष्यहरू हुन गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार, अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालय विकास, प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, रोजगारमुखी शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र उत्तरदायित्व रहेका छ्न । माथी उल्लेखित प्राप्तिका आधारहरू यस प्रकार रहेका छ्न :

१. पाठ्यक्रम सुधार

नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयमा पढाइने पाठ्यक्रमहरू समयानुकूल अद्यावधिक हुन सकेका छैनन्। प्रत्येक पाँच वर्षमा पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी रोजगार बजारसँग जोड्न आवश्यक छ। तर त्यो हुन नसक्दा यसले समस्या ल्याउनु स्वभाविक हो ।

२. अनुसन्धानमा लगानी

नेपालमा अनुसन्धान क्षेत्रमा सरकारको लगानी अत्यन्त न्यून छ। विश्वविद्यालयहरू लाई अनुसन्धान अनुदान उपलब्ध गराई अनुसन्धान संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। यो सम अनुसारको माग पनि हो ।

३. विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य

विश्वविद्यालयमा प्राप्त ज्ञानलाई उद्योग, व्यवसाय तथा उत्पादन क्षेत्रसँग जोड्न सकिएमा शिक्षित बेरोजगारी घट्न सक्ने देखिन्छ । जसले भोलिको जनशक्ति लाई प्रयोग गरि बजारमा सहज विक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न मद्दत गर्द्छ ।

४. डिजिटल रूपान्तरण

पछील्लो समयमा अति प्रयोगमा आएको र आवश्यकता भएको आधुनिक शिक्षामा नभईनहुने ई–लर्निङ, भर्चुअल प्रयोगशाला, डिजिटल पुस्तकालय, अध्ययनरत जनशक्ति तथा पठनसंस्कृतीको विकास एवम् कृत्रिम बौद्धिकता आधारित शिक्षण प्रणालीको लागु गर्नुपर्छ ।

भदौ २३/२४ को आन्दोलन र युवाको चेतना

हालैका वर्षहरूमा नेपालमा देखिएको युवा जागरण र परिवर्तनको चाहनाले राज्य व्यवस्थामाथि व्यापक दबाब सिर्जना गरेको छ। युवाहरूले सुशासन, रोजगारी, पारदर्शिता तथा गुणस्तरीय शिक्षाको माग गरेका छन्। यस आन्दोलनको मूल सन्देश स्पष्ट छ । नेपालमा अवसर सिर्जना गरियोस्, शिक्षा रोजगारसँग जोडियोस् र प्रतिभा विदेश पलायन हुन बाध्य नहोस्।

वर्तमान शिक्षाको सुधार र नयाँ राजनीतिक सोच

नयाँ राजनीतिक धारहरूले शिक्षा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, डिजिटल प्रणाली, अनुसन्धान प्रवर्द्धन तथा रोजगारमुखी शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्उ जहाँ उच्च शिक्षाका सुधारका मुख्य क्षेत्रहरू हुन नेपालका सबै विश्वविद्यालयको व्यापक सुधार, तत्काल राज्यव्यवस्थाबाट अनुसन्धान कोष स्थापना, स्टार्टअप प्रवर्द्धनमा जोड, नवप्रवर्तन केन्द्रको छिटो

स्थापना, देशैभरी डिजिटल शिक्षाको व्यापक विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सहकार्यको आवश्यकता र दैनिक विदेश पलायन हुने दर आफैमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।
नेपालबाट दैनिक हजारौँ युवाहरू अध्ययन तथा रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ। यो अवस्था अवसर र चुनौती दुवै हो। पलायनका प्रमुख कारणमा रोजगार अभाव, कम आम्दानी, अनुसन्धान अवसरको कमी, गुणस्तरीय प्राविधिक र व्यवसायीक शिक्षाको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता र उद्यमशील वातावरणको कमी रहेका छ्न ।

विदेश पलायनको गतिलो प्रभाव पर्ने आधारहरुमा

दक्ष जनशक्ति बाहिरिने, उत्पादनशील जनशक्ति घट्ने, पारिवारिक तथा सामाजिक असर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव, समाधानका उपायहरू, रोजगारमुखी शिक्षा, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई उद्योग तथा श्रम बजारसँग जोड्नु र प्रत्येक विश्वविद्यालयमा Innovation Hub स्थापना गरिनुपर्छ। अनुसन्धान अनुदानमा जोड, विद्यार्थी तथा प्राध्यापकलाई अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनु, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि नेपालका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय–उद्योग साझेदारी
इन्टर्नसिप तथा रोजगार कार्यक्रमलाई अनिवार्यता ।

नेपाली विश्वविद्यालय र उत्पादित जनशक्ति हाल नेपालका विश्वविद्यालयहरूले ठूलो संख्यामा स्नातक तथा स्नातकोत्तर उत्पादन गरिरहेका छन्। तर बजारले माग गरेको सीप र विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको जनशक्तिबीच स्पष्ट अन्तर देखिन्छ । यसका मुख्य समस्याहरू यस प्रकार रहेका छ्न:

सैद्धान्तिक शिक्षाको प्रभुत्व, व्यवहारिक सिकाइको कमी, पुरानो पाठ्यक्रम, कमजोर अनुसन्धान संस्कृति, सीमित अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, सुधारका सम्भावित उपाय, Outcome Based Education, Project Based Learning, Internship अनिवार्य, Entrepreneurship Education, nternational Credit Transfer System, Artificial Intelligence आधारित शिक्षण, भोलिको नेपाल र उच्च शिक्षाको भविष्य आदि ।

नेपालसँग विशाल युवा जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन सम्भावना तथा सूचना प्रविधिको अवसर छ । यदि उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उत्पादनसँग जोड्न सकियो भने नेपाल दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य नेपाल बन्न सक्छ। जहाँ भोलिको विश्वविद्यालय बन्न स्मार्ट विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रित पठन, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीयुक्त, डिजिटल तथा हरित प्रविधिमैत्री उद्योगसँग आबद्ध, रोजगार सिर्जना गर्ने संस्थाको स्थापन अनिवार्य छ ।

निष्कर्ष

२१औँ शताब्दीको शिक्षा राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यम हो। नेपालले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ का लक्ष्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै विश्वविद्यालय, उद्योग, सरकार तथा समाजबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। आजको आवश्यकता केवल डिग्री उत्पादन गर्नु होइन, विश्व प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष, सिर्जनशील, अनुसन्धानमुखी र उद्यमशील नागरिक उत्पादन गर्नु हो । यदि नेपालले शिक्षालाई राष्ट्रिय विकासको केन्द्रमा राख्न सक्यो भने विदेश पलायन घट्दै जानेछ, ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास हुनेछ र “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा यथार्थमा रूपान्तरण हुनेछ।

(लेखक: शर्मा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय वागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस कोहलपुरका उपप्राध्यापक, लेखक एवम् विश्लेषक हुन )