काठमाडौँ, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा केहि परिर्वतनको संकेत देखा परेको छ । वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको झन्झटिलो प्रक्रिया र एउटै कामका लागि धेरै ढोका चहार्नुपर्ने बाध्यता कम हुने भएको हो ।

बालेन साह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र परिणाममुखी बनाउन ‘कार्य प्रक्रिया पुनर्संरचना मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गर्दै देशभरका सबै सरकारी निकायमा व्यापक प्रशासनिक सुधारको घोषणा गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार सबै मन्त्रालय, आयोग, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै यो मार्गदर्शन कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको हो । यो नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै सरकारी कार्यालयमा फाइल अड्काउने र ‘भोलि आउनुस्’ भन्ने प्रवृत्तिमाथि ठुलो प्रहार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

के छ नयाँ मार्गदर्शनमा ?

अहिलेसम्म कुनै एउटा सानो निर्णयका लागि पनि खरिदारदेखि सचिवसम्म ७–८ तह पार गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अबको नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि निर्णय प्रक्रियालाई बढीमा ‘तीन तह’ मा सीमित गर्नुपर्नेछ । शाखा, एकाइ तह, महाशाखा, विभागीय तह र निकाय प्रमुख (सचिव वा प्रमुख कार्यकारी) गरी तीन चरणमा मात्र फाइलको टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ ।

१५ दिनभित्र जवाफ नआए स्वतः स्वीकृत

प्रशासनिक ढिलासुस्ती रोक्न सरकारले ‘अटो अप्रुभल’ वा डिम्ड क्लियरेन्सको अवधारणा ल्याएको छ । यदि कुनै निकायले अर्को निकायसँग राय मागेकोमा १५ दिनभित्र जवाफ प्राप्त भएन भने, उक्त राय ‘सहमति’ भएको मानेर निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । यसले ‘राय’ को नाममा महिनौँसम्म फाइल थन्क्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नेछ ।

सबै निकायमा ‘प्रक्रिया सुधार कार्यदल’ गठन

प्रत्येक मन्त्रालय र कार्यालयमा ५ देखि ७ सदस्यीय ‘प्रक्रिया सुधार कार्यदल’ गठन गरिनेछ । प्रशासन महाशाखा वा शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा रहने यस कार्यदलले आफ्नो कार्यालयले दिने सेवाको सूचीकरण गर्ने, हालको झन्झटिलो प्रक्रिया नक्सांकन गर्ने र त्यसलाई सुधारेर सरल प्रक्रिया तयार गर्नेछ । कार्यदलको सदस्यमा कानुन महाशाखा वा शाखा प्रमुख, योजन तथा अनुगमन महाशाखा वा शाखा प्रमुख, सूचना प्रविधि महाशाखा वा शाखा प्रमुख र सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महाशाखा वा शाखा प्रमुख रहनेछन् ।

डिजिटल रूपान्तरण र अन्तर–निकाय डाटा साझेदारी

अब नागरिकले एउटै कागजात (जस्तै: नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, प्यान) पटक–पटक फरक–फरक कार्यालयमा बुझाइरहनु पर्ने छैन । मार्गदर्शनले राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटा प्रयोग गरी सरकारी निकायबिच सूचना आदान–प्रदान गर्ने (डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म) अनिवार्य गरेको छ । साथै, सबै कार्यालयमा ‘डिजिटल फाइल ट्रयाकिङ’ प्रणाली लागू हुनेछ, जसले फाइल कुन अधिकृतको टेबुलमा कति समय रोकियो भन्ने स्पष्ट देखाउनेछ ।

किन आवश्यक पर्‍यो पुनर्संरचना ?

नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विद्यमान दोहोरोपन, अनावश्यक जटिलता, समन्वयको अभाव र झन्झटिलो कागजी कार्यका कारण सर्वसाधारणले निकै सास्ती भोग्दै आएका छन् । यसले गर्दा नागरिकमा राज्यप्रति नैराश्यता बढेको र सरकारी लागत समेत महँगो परेको ठहर सरकारको छ । गत चैत १३ गते बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १० बुँदे कार्यसूची’लाई कार्यान्वयन गर्न यो मार्गदर्शन ल्याइएको हो ।

अनुगमन र पुरस्कारको व्यवस्था

यो सुधार केवल कागजमा मात्र सीमित नहोस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले कडा अनुगमनको संयन्त्र समेत बनाएको छ । मार्गदर्शन कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न १० वटा सूचक (जस्तै: कति प्रक्रिया हटाइयो, कति समय घट्यो, कति सेवा डिजिटल भयो आदि) तय गरिएको छ । हरेक महिना सकिएको ७ दिनभित्र सबै निकायले आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । राम्रो काम गर्ने निकाय र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सुधारमा आलटाल गर्नेलाई जबाफदेही बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको परिपत्रले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने एउटा ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ । यदि यसको सफल कार्यान्वयन भयो भने, सरकारी कार्यालय पुग्दा हुने मानसिक र शारीरिक तनावबाट आम नागरिकले सदाका लागि मुक्ति पाउनेछन् ।