जाजरकोट । जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाले नाफामूलक संस्थाहरुलाई करोडौको अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले चलचित्र प्रवद्र्धन, कार्यालय व्यवस्थापन जस्ता अनौठा शिर्षकमा जनताको करबाट उठेको वजेट वितरण गरेर हजम पारेको छ । कुशे गाउँपालिकाले गरेका यस्ता अनेकौ हर्कतहरु देखेर महालेखा परिक्षकको कार्यालयले करोडौको बेरुजु र अनियमितता भएको भन्दै असूलउपर गर्न सिफारिस समेत गरेको छ ।

थुप्रै नाफामूलक संस्थाहरु मध्ये गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले आफ्नै बुवा पृथ्वी बहादुर बस्नेतको नाममा खोलेको रेडियोेको नाममा मात्रै लाखौको अनुदान वितरण गर्ने गरेका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले जाजरकोटको भार्मामा गाउँपालिकाबाट कानुन विपरित २६ लाख रुपैयाँ दिएर एउटा रेडियो स्थापना गराएर अनियमितता गरेका छन् ।

महालेखाले जनायो आपत्ती

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २६ लाख दिएर रेडियो स्थापना गराएका उनले अर्कोे आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कार्यालय सञ्चालन गर्ने भनेर थप १० लाख निकासा गरेर झ्वाम पारेका हुन् । कुसे गाउँपालिकाको लेखापरिक्षण गर्न गएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट गएको टोलीले यसलाई मनोमानीपूर्ण रुपमा अनियमितता गरेको जनाएको छ । उक्त २६ लाख रकम के कसरी खर्च भएको हो र के के सामान खरिद गरिएको हो भन्ने केही पनि कागजात तथा रेकर्ड गाउँपपालिकाले नराखेको टोलीले उल्लेख गरेको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कुशे गाउँपालिकाले कानुन विपरित रेडियोलाई २६ लाख रकम दिएको भन्दै उक्त रकम असुल उपर गर्नुपर्ने जनाएको छ । लेखा परिक्षणका लागि कुशे गाउँपालिका गएको महालेखाको टोलीले सो क्रममा अनुगमन गर्दा त्यसरी लाखौ रकमले खोलेको रेडियो भने औपचारिक्तामा रहेको पाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तर, रेडियोलाई गाउँपालिकाका सूचना तथा जानकारीहरु प्रशारण गरेको भन्दै फर्जी बिल उठाएर लाखौ रकम झ्वाम पारिएको छ । महालेखाले पालिकाको रकम दिएर खोलिएको एफएम रेडियोले पालिकाकै सूचना प्रशारण गरेवापत शुल्क लिनु औचित्यपरक नदेखिएकोले योे रकम पूर्णतः अनियमितता भएको जनाएको हो ।

यस्ता थुप्रै निजी कम्पनी तथा संस्थाहरुलाई लाखौँ रकम वितरण गरेको छ । रकम यतिसम्म मनोमानी तरिकाले बाँडिएको छ कि छत्रेश्वरी म्यानेजमन्ट प्रा.लि. नामक निजी कम्पनीलाई चलचित्र प्रबद्र्धन गर्न भनेर १ लाख रकम दिइएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ नियम ३९ को उपनियम १० मा जिम्मेवार व्यक्तिले खर्च लेख्नुअघि भुक्तानी दिन आवश्यक बिल भर्पाइ र कागजात संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, सो कागजात रीत पुगे–नपुगेको जाँचेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

तर कुशे गाउँपालिकाको २०७९ सालको महालेखाको प्रतिवेदनमा यस्तो लेखिएको छः “गाउँपालिकाले मध्य पहाड संचार केन्द्रद्वारा सन्चालित सामुदायिक रेडियो पृथ्वी एफएम १०२.२ मेगाहर्ज (दर्ता नं. १४७।०६४।६५, पान नं ३०२७१८१८० र इजाजत नं ७०५।०७८।७९० कुशे ६ भार्मा जाजरकोटलाई एफ एम स्थापनार्थ २६ लाख रकम अनुदान दिएको पाइयो । उक्त रकम खर्च गरेका कागजात समेत पालिकामा पेश गरेको पाइएन । पालिकाबाट सेवाग्राहीसम्म पु¥याउनु पर्ने जानकारी तथा सुचनाहरु प्रशारण गर्दा पालिकाबाट शुल्क लिने गरेको पाइयो । यसरी पालिकाको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित एफएमले पालिकाकै सूचना प्रशारण गरेवापत शुल्क लिनु औचित्यपरक देखिएन ।”

त्यसैगरी महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त रकम स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उल्लेखित व्यवस्था अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन मिल्ने देखिदैन । कुशे गाउँपालिकाले भने आव २०८० मा नाफामूलक संस्थाहरुलाई भवन निर्माण, कार्यालय व्यवस्थापन भन्दै १४ लाख अनुदान दिएको देखिएको छ । रेडियो पृथ्वी एफएमलाई रेडियो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भनेर १० लाख दिइएको छ भने रेडियो हाम्रो पाइलालाई सोलार ब्याट्री खरिद गर्न भनेर ३ लाख, छत्रेश्वरी म्यानेजमन्ट प्रा.लि.लाई चलचित्र प्रबद्र्धन गर्न भनेर १ लाख रकम दिइएको छ ।”