अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) ले बुझायो नेपालगन्जका मेयरलाई ध्यानाकर्षणपत्र

नेपालगन्ज, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) निकट अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) ले नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त बिष्टलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । सङ्गठनको तर्फबाट २०७९ श्रावण २२ गते उप-महानगरपालिका शिक्षा शाखामा बुझाइएका शैक्षिक मागहरू सहितको ज्ञापनपत्रको सुनुवाइ नगरिएको भन्दैं मेयर बिष्टलाई शुक्रबार ध्यानाकर्षपत्र बुझाईएको हो ।

सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य तथा बाँके जिल्ला संयोजक शुन्देवी शाहीद्धारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षणपत्रमा शैक्षिक सुधार सम्बन्धी ९ बुदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।

उक्त मागहरुको बिषयमा हाल सम्म कुनै पनि किसिमको सुनुवाइ नगरिएको प्रति सङ्गठनलाई गम्भीर र आक्रोशित बनाएको सङ्गठनले जनाएको बताउदैं यथाशीघ्र गम्भीर छलफल गरी पहलकदमी लिन पुन: आग्रह गरेको छ ।

उक्त सङ्गठनले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुबाट माशिक शुल्क, भर्ना शुल्क लगायतका विभिन्न बाहानामा लिइने शुल्क खारेज गर्न र संबिधानमा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको प्राथमिक तह अनिवार्य, नि:शुल्क र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा नि:शुल्कको व्यवस्थालाई कडाइपुर्वक कार्यान्वयन गर्न, दुरुपयोग भईरहेको सामुदायिक विद्यालयहरुको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गरी विद्यालय मातहत ल्याउन, सरकारी क्याम्पस तथा विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक-प्राध्यापक, सरकारी कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितीमा आबद्ध व्यक्ती, राजनीतिककर्मी, जनप्रतिनिधी, सांसद, मन्त्री लगायत सार्वजनिक जिम्मेवारी तथा पदधारण गरेका व्यक्तिलेहरुले निजी शिक्षण संस्थामा लगानी गर्ने कार्य बन्द गर्न, साथै आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अनिबार्य भर्ना गर्न, नगरपालिका भित्रका विद्यालयमा अध्यायपनरत शिक्षकहरुको राजनीतिक दलको क्रियाशिल सदस्यता खारेज गर्न, विद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा गरिने शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्ती बन्द माग गरेको छ ।

त्यस्तै निजी विद्यालयमा भर्ना, शुल्क, अतिरिक्त शुल्क, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट शुल्क, कमिसनको लागी वर्षैपिच्छे पाठ्यपुस्तक प्रकाशन परिवर्तन, विद्यार्थी पोसाक लगायतका विषयमा गरिरहेको अनियमितताको अनुगमन गर्नुका साथै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी, कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी माथी भईरहेको श्रमशोषणको अन्त्य गर्न, साथै विद्यालयबाट दिइने सेवा र लाग्ने शुल्क नागरिक वडापत्रमा देखिने गरी अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्न, नयाँ विद्यालयको अनुमति, विद्यालयको कक्षा वा तह थप, एक देखि अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य बन्द गर्न, साथै भएका विद्यालयको शैक्षिक गुणात्मक एवम् भौतिक सुधारमा विशेष जोड दिन, सबै विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध गराउन, सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको अंग्रेजी र नेपाली भाषाको नाममा हुने भाषागत विभेद अन्त्य गर्न र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको लागी छुट्टयाईएको वर्गिकृत छात्रवृत्तिममा पारदर्शिता अपनाएर सम्बन्धित विद्यार्थीहरुलाई सहज उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ ।

त्यस्तै सिटिइभिटीको अनुमातिमा सन्चालित छोटो अवधिका तालिम कार्यक्रम, प्रि-डिप्लो र डिप्लोमा सन्चालित कार्यक्रमको नियमन र अनुगमन, बिदेशी सम्बम्धनको नाममा सन्चालित होटलम्यानेजमेन्ट लगायतका बिभिन्न तालिम, कलेज, अवैधानिक रुपमा विद्यार्थीलाई बिदेश पठाउने कन्सलटेन्सी, भाषागत इन्स्टिच्युट, ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टरलाई नियमन, अनुगन तथा निरन्तर निग्रानी गर्न, बढिरहेको महिला हिंसालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयहरुमा छात्राहरुको आत्मसुरक्षा र सशक्तिकरणका लागी ‘आत्म शुरक्षा तालिम’ सन्चालन गर्न माग गरेको छ ।

यस्तो छ ध्यानाकर्षणपत्र