न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले ५ चैत २०७४ मा न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरे । त्यतिबेला उनको घोषणाको वाहवाही भयो ।

यद्यपि, घोषित प्रक्रिया अघि बढाउन नपाइ तामाङ मन्त्री पदबाटै बिदा हुन विवश भए । उनको घोषणा अलपत्र पर्यो । पछि आएका अरु कानुनमन्त्रीले तामाङको जस्तो योजना ल्याउन नसक्दा न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिकसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । अरु मन्त्रीहरुले यस विषयमा खासै चासो नदिएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने र कानुन निर्माण हुनुपर्ने भन्दै नेपाल बारले पटकपटक ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेको छ । न्यायपरिषद् ऐनले न्यायाधीशको सम्पत्तिको अभिलेख बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ तर सर्वाजनिक गर्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । हालको कानुनअनुसार न्यायाधीश विवादमा तानिए मात्रै सम्पत्ति सार्वजनिकको कुरा उठ्न सक्छ । तर सिधै न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था कतै उल्लेख भएको छैन । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।