काठमाडौं ,सरकारले चौतर्फी आलोचनामा परेको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को रकम बढाएर ६ करोड पुर्‍याएको छ ।

संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि वार्षिक आय–व्ययको अनुमान (बजेट) पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसद कार्यक्रमको रकम २ करोड बढाएर ६ करोड पुर्‍याएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक हुने कार्यक्रमको अनुगमनका लागि राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई समेत समावेश गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिने मन्त्री खतिवडाले बताए ।

सांसदले रकम बढाएर १० करोड पुर्‍याउन माग गरेका थिए । सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै कार्यक्रम नै खारेज गर्न दबाब परेको थियो ।