सरकारी नेकपा र गैर सरकारी नेकपाबीचको द्धन्द्ध चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । यी पंक्ति लेख्न बसिरहँदाको अवस्था हेर्दा देश फेरि हिंसात्मक गतिविधिमा प्रवेश गरेको निष्कर्ष निकाल्न सकिने भएको छ । फागुन २८ गते डबल नेकपाको सरकारले सिंगल नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेकपाको सरकारले नेकपालाई नै प्रतिबन्ध लगाउनु आश्चर्यलाग्दो विषय हो । यथार्थमा दुवै नेकपा एउटै राजनीतिक दर्शनबाट प्रशिक्षित पार्टीहरू हुन् । दुवै पार्टीका मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद र लेनिनवाद नै हो । दुवै पार्टीका घोषित लक्ष्य साम्राज्यवाद र विस्तारवादबाट उन्मुक्ति नै हो । साथै सर्वहारा वर्गको हितमा काम गर्ने लक्ष्य पनि दुुवै पार्टीको आदर्श हो ।

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै कम्युनिष्ट पार्टीको लक्ष्य स्पष्ट छ । कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रले लक्ष्य स्पष्ट गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने कुरा नै कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य लक्ष्य हो । यो लक्ष्यबाट डबल नेकपा र सिंगल नेकपामध्ये को विचलित भइरहेको छ भन्ने नै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । नेपाल दुई ठूला छिमेकी देशहरूको बीचमा अवस्थित सानो मुलुक हो । यो मुलुकको विकास सम्भावना भएर पनि असम्भव जस्तो भइरहेको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार निर्माण गरेको एक वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि सामान्य आधारभूत कुराहरूतर्फ पनि सरकारले कुनै प्रभाव देखाउन सकेको छैन । जे गर्नुपर्ने हो त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण नै नदेखिएको अवस्था छ भने गर्नुुनपर्ने र गर्नैनहुने कामहरूतर्फ सरकारले आफूलाई निकै सक्रिय बनाइरहेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले जनतालाई राहत पुग्ने गरी कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार व्याप्त छ । आर्थिक अनियमितताले कर्मचारीतन्त्र बदनाम भइरहेकोे छ । विदेशी हस्तक्षेप व्यापक बनेको छ । धर्मनिरपेक्षतामा प्रवेश गरेको देशमा धर्म परिवर्तनको लहर चलेको छ । एनजीओ र आईएनजीओहरू धर्म परिवर्तनको अभियानमा सक्रिय भएर लागेका छन् । मुलुक विखण्डनका प्रयास भइरहेको छ । त्यसतर्फ गतिविधि तीव्र बनिरहेको छ । विदेशी कम्पनीहरू राजश्व ठगेर नेपाल र नेपाली जनतालाई लुटिरहेका छन् ।

आगे सत्ताका कम्युनिष्टहरूलाई चेतना भया !

बैंक र वितिय संस्थाहरूको चर्को ब्याजदरले जनता शोषणमा पिल्सिएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सेवातर्फ भन्दा व्यापार गर्ने अखडा बनिरहेका छन् । यस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ सरकारी नेकपा उदासीन छ । यस्तै विकृतिहरूलाई समाप्त गर्ने अभियानमा लागेको विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सरकारले फागुन २८ गतेदेखि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

नेपालमा काम गर्न आउने सबै विदेशीहरूलाई ‘वर्क परमिट’ अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने विषयलाई निकै महत्वका साथ कम्युनिष्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै उठाउदै आएको हो । यो विषयलाई कम्युनिष्टहरूले पछिसम्म पनि निरन्तर उठाउँदै आए । तर उक्त विषयको कहिले पनि सुनुवाई भएन । अनाधिकृत रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयहरूका कारण तराई क्षेत्रमा समस्या सिर्जना हुनसक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा उठान गरिएको वर्क परमिटको विषय अहिले आएर आवश्यक रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

अनाधिकृतरूपमा नेपाल भित्रिएकाहरूले उठाएका पूरा गर्न नसकिने माग र उनीहरूलाई भड्काउनका लागि सीमा पारीबाटै सहयोग हुनुले विगतमा राजनीतिक तहबाट उठाइदै आएको ‘वर्क परमिट’को विषय दीर्घकालीन महत्वका साथ उठाइएको थियो र उक्त विषय जायज थियो भन्ने अहिले आएर पुष्टि भएको छ ।

नेकपाको सरकारलाई नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्दै विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता बनिरहेको छ । यो बाध्यता वर्क परमिटको व्यवस्था नहुनुको परिणाम हो भन्ने स्पष्ट छ । नेकपाको सरकारलाई अर्को नेकपाले यो विषयमा पनि खबरदारी गरिरहेको छ , तर सरकारले सडकको आवाजलाई सुन्नै चाहेको छैन । संसदमा नागरिकता विधेयक संशोधनका लागि प्रक्रिया थालनी गरिएको छ । नेपाली जनतालाई अल्पमतमा पार्ने गरी सुरु गरिएको यस्तो राष्ट्रघाति काम नेकपाकै बहुमतको सरकार भएका बेला गरिदैँ छ ।

तराईमा हजाराँै वर्षदेखि भूमिपुत्रका रूपमा रहेका थारु, यादव, राजवंशीहरूका मागहरूलाई छायाँमा पारिएको छ । तर, केही वर्ष अघिमात्र नेपाल आएर आप्रवासीका नाममा अनाधिकृत नागरिकता लिएकाहरूले विशेषाधिकारको माग गर्दै आन्दोलन चर्काइरहेका छन् ।

अनाधिकृतरूपमा नेपाल भित्रिएकाहरूले उठाएका पूरा गर्न नसकिने माग र उनीहरूलाई भड्काउनका लागि सीमा पारीबाटै सहयोग हुनुले विगतमा राजनीतिक तहबाट उठाइदै आएको ‘वर्क परमिट’को विषय दीर्घकालीन महत्वका साथ उठाइएको थियो र उक्त विषय जायज थियो भन्ने अहिले आएर पुष्टि भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना हुँदा देखि नै विरोध हुँदै आएको खुला सिमानाका कारण आजसम्म पनि यो समस्या समाधान भएको छैन । सडकबाट कम्युािष्ट पार्टीले उठाउने आवाज सत्तामा पुगेको कम्युनिष्ट पार्टीले सुन्नै नचाहनुको कारण आश्चर्यजनक छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जनतामाथि भइरहेको सूदखोरीको अन्त्य गर्नुपर्दछ । शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्था भनेका जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने निकाय हुन् । यिनै निकायबाट जनता लुटिएका छन् । देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएको अवस्थामा पनि यो लूटतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण नहुनुले सरकार घोषित लक्ष्य र आदर्शविपरित चलिरहेको पुष्टि हुन्छ । नेपालको युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशतर्फ पलायन भइरहेको छ ।

देशभित्र रोजगार सृजना गर्ने काममा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको ध्यान पुगिरहेको छैन । बरु प्रदेशस्तरमा नै वैदेशीक रोजगारीका लागि कार्यालयहरू खोल्ने कामतर्फ सरकारको क्रियाशीलता देखिएको छ । नेपाल औद्योगिक रूपमा पूर्णतः विकसित भइसकेको राष्ट्र होइन । यहाँ निकै कम मात्रामा उद्योगधन्दाहरू छन् ।

हामी धेरै सामानहरू विदेशबाट नै आयात गर्दै आएका छौं । यो नेपालको वास्तविकता हो । यहाँका अधिकांश जनताको जीवन रेमिट्यान्सबाट चलेको छ । कृषिप्रधान देश भएर पनि कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन । युवा शक्ति विदेशतर्फ पलायन हुँदा कृषि क्षेत्रमा हुनुपर्ने प्रगतितर्फ पनि कदम अगाडि बढनउन सकिएको छैन । देशको कृषि क्षेत्र जनताका लागि केवल निर्वाहमुखी मात्र भइरहेको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यस्तै विषयहरूमा सडकबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । तर सरकारले सडकको आवाजलाई सम्बोधन नगरेर पार्टीलाई नै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ‘बहादुरी’का साथ गरेको छ । यो निश्चय पनि शुभ संकेत होइन । सडकबाट जनताको आवाज उठ्छ ।

सत्ताले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ र सम्बोधन पनि गर्नुुपर्छ । तर कम्युनिष्ट पार्टीकै सरकारले सडकबाट उठेको जनताको आवाजलाई सुन्दै नसुनेपछि आवाज अलि ठूलो स्वरमा बमको धमाकासंगै पनि सुनाउन प्रयास भयो भन्ने विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ । यस्तो आवाजलाई सत्ताले दमनबाट होइन सम्बोधनबाट समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ । आगे सत्ताका कम्युनिष्टहरूलाई चेतना भया !