कर्णाली प्रदेश, ‘प्रदेश समन्वय परिषद्’को पहिलो बैठकबाट ‘साझा प्रतिबद्धता पत्र’ जारी गरिएको छ। दुई दिनसम्म राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा चलेको परिषद् बैठकले ३१ बुँदे ‘साझा प्रतिबद्धता पत्र’ जारी गरेको हो। बैठकमा सहभागी सङ्घीय संसद्, कानूनविद्, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, स्थानीय सरकारका प्रमुखरउपप्रमुखसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुबाट प्राप्त सुझाव समेट्ने गरी ‘साझा प्रतिबद्धता पत्र’ जारी गरिएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए।

ुतीनै तहका जनप्रतिनिधि, विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल गरी ‘साझा प्रतिबद्धता पत्र’ निर्माण गरिएको छ,ु मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ुकर्णाली विकास गर्ने यो स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझा प्रतिबद्धता पनि हो।ु परम्परागत तरिकाले जाँदा कर्णालीको विकास हुँदैन भन्ने साझा बुझाइ यो बैठकबाट कायम भएकोसमेत उनले दाबी गरे।

कर्णाली प्रदेशको समृद्धि तथा कर्णालीवासीको खुसीका लागि उज्यालो सम्भावनासहित समृद्धिको मार्गचित्र कोर्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न दृढरुपले साझा सङ्कल्प गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ।

उनका अनुसार संविधानबमोजिम तीन तहबीच अधिकार र वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै, जनसङ्ख्या र भूगोललाई समान भार दिन र सन्तुलित एवम् पारदर्शी रुपमा काम गर्न सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनाका साथै साझा अधिकार सूचीअनुरुप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटमा साझा बुझाइ, एकरुपता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व तथा समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी र घनिभूत बनाउन निरन्तर संवाद एवम् अनुभव आदानप्रदान गर्दै प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा अनुभूत हुने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नागरिक जवाफदेहितासहितको आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी सुशासन कायम गर्न साझा प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

‘कर्णाली विकास मोडेल’ निर्माण गर्ने

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली र खुसी कर्णालीवासी’को लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नै मौलिकतामा आधारित ‘कर्णाली विकास मोडल’ निर्माण गर्ने सोच बनाएको छ। प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने विकास मोडलअनुसार २५ वर्षे कर्णाली सोच विसं २१००, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक योजना तय गर्न वितरणमुखी नभई नतिजामुखी योजनाको तर्जुमा गरी समग्र आवधिक योजनामार्फत कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने सङ्कल्प गरेको छ।

प्रदेशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको ‘कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रिसिटी’अन्तर्गत पूर्वाधार विकास र सडक सञ्जालको विस्तार, हवाई यातायातको भरपर्दो व्यवस्था, जलविद्युतको विकास, विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जालाई निर्माणमा जोड दिने जनाइएको छ।

जोखिमयुक्त र छरिएर रहेका बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत बस्ती विकास र जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच पारस्परिक समन्वय र साझेदारीका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीको विकासबाट प्रदेशको विकास र समृद्धिमा सहकार्य गर्ने गरी सरकारले साझा प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेको छ। रासस