प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याका वास्तविक दोषीलाई उन्तुक्ति दिन राज्य नै लागेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन्। तिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै देउवाले महिलामाथि भइरहेका बलात्कारका घटनाले आफूलाई चिन्तित बनाएको बताए। उनले निर्मला पन्त अहिले प्रतिनिधि पात्र बनेकी तर त्यस्ता घटना कयौं भइरहेको बताए। उनले महिलाहरूमाथि हुने यस्ता घटनालाई जघन्य अपराधको संज्ञा दिँदै सरकार यी विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

‘बलात्कारपछि बालिकाको हत्या निन्दनीय मात्र होइन जघन्य अपराध हो’, उनले भने, ‘देशका अन्य क्षेत्रबाट पनि यस्ता घटनाका विवरण आइरहेका छन्। यस्ता घटना किन घटिरहेका छन्। यसलाई कसरी समाप्त गर्न सकिन्छ, सबैले राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर हाम्रा छोरी चेलीहरूको मर्यदा, सुरक्षा र सम्मान अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ।’ बुँदागत रुपमा निर्मला पन्तका बारेमा धारणा राखेका देउवाले अनुसन्धान प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र प्रहरीको चलखेलको पनि निन्दा गरे। उनले राज्य नै दोषीलाई उम्काउन लागे जनताले न्याय खोज्न कहाँ जाने हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। ‘घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामा भएको ढिलाइले त्यससँग गाँसिएका प्रश्नले प्रश्न उठाएका छन्। हामी कस्तो राज्य बनाउन खोजिरहेका छौँ? जब दोषीलाई जोगाउन स्वयम् राज्य लाग्दछ, तब निर्दोषले न्याय माग्न कहाँ जाने?’ देउवाको प्रश्न थियो। उनले अपराधीलाई जोगाउन प्रयत्न गर्नु अपराध भएको बताए।

उनले यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने र निर्दोष व्यक्तिलाई अपराधी बनाएर मुद्दा लगाउनु गलत भएको धारणा राखेका थिए। कञ्चनपुर प्रहरीले मानसिक अवस्था ठिक नभएका दिलिपसिँह विष्टलाई दोषी भनेर मुद्दा चलाएको थियो। जसलाई स्थानीय र पीडित पक्षले विस्वास गरेको थिएन। त्यसपछि प्रदर्शन बढेपछि एकजना बालकको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएपछि कञ्चनपुरमा कर्फ्यू लागिरहेको छ। यसरी प्रहरीको भूमिकाप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको आपत्ति थियो। ‘राज्यले नै दोषीहरूलाई जोगाउनु खोज्दा नागरिक न्याय माग्न सडकमा आउनु जायज हो। राज्यले संयमता अपनाउन नसक्दा सन्नी खुनाको ज्यान गयो’, राज्य संयमीत हुन नसक्दा प्रदर्शन बढेको र उग्र भएको देउवाको भनाइ थियो।

देउवाले स्थानीय तहले बढाएको करले जनताको ढाड सेकेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनले जनताले कर तिर्नु दायित्व भएपनि अनावश्यक कर लाद्नु गलत भएको बताए। उनले कर तिरेअनुसार सेवा दिन नसक्ने हो भने कर लगाउन नहुने बताए। यस्तो अवस्था आउनुमा सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन गर्न नसक्नुको परिणा भएको बताए। देउवाले मुलुकी अपराध संहितामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई आँच आउने व्यवस्था राखिएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने संहिता जायज नभएको बताए।।

त्यस्तै, देउवाले प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको दोष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लगाएका छन्। उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्मा आफै प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गर्ने र आफै अस्वीकार गर्न लगाउने प्रधानमन्त्रीको कदमले न्यायालयलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको लाचार छायाँ पार्नु निन्दनीय हो।’ उनले न्यायालयलाई नेतृत्व विहीन बन्न नदिनका लागि आफूले पछिल्लो नाम सिफारिसमा सम्झौता गरेको बताए। देउवाले उखु किसानले विगत एक वर्षदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै सरकारलाई त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।