यातायात सिण्डिकेटको जालो तोड्ने दिशामा गृहमन्त्रालय झनै कठोर देखिएको छ । यसअघि हिजो यातायात ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात समितिका पदाधिकारीहरुलाई गिरफ्तार गरेको गृहमन्त्रालयले उनीहरुको सम्पत्ति समेत छानबीन गर्ने कठोर निर्णय गरेको छ ।

यो नेपाल सरकारले यातयात ब्यवसायीमाथी चालेकाे पहिलोपटक कठोर कदम हो । यसअघि हरेक प्रकारका आन्दोलनहरु शुरुमा सरकारले वेवास्ता गर्ने र आन्दोलन चर्किँदै गएपछि वार्ताका लागि बोलाउने परिपाटी चलेको थियो । यतिसम्म कि ट्याक्सी चालकहरु मनपरी भाडा असुल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै राजधानीका सडक ठप्प पार्दा समेत सरकार मूक दर्शक बनेको थियो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने यातायात सिण्डिकेटविरुद्ध एकपछि अर्को कठोर कदम चाल्न थालेका हुन ।हिजोमात्रै नयाँ बसपार्क गोंगबुमा रहेका सबै समितिका काउण्टर हटाएर कम्पनीका कार्यालय राख्ने निर्णय गरिएको छ । यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा शुक्रबार बसेको बैठकले यातायात समिति तथा महासंघका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेपछि यो स्थ्तििले नयाँ मोड लिएको छ ।

निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागमार्फत देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समिति पदाधिकारीहरुको विवरण लिने छ । यो विवरणलाई लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबीन गर्ने छ । हिजोको बैठकले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्ने यातायात महासंघ र समितिहरुको बैक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ ।

खाता रोक्का लागि विभागले अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकलाई लेखि पठाउने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । बैठकले यातायात सेवा सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको छ । साथै विमा लगायतका केही जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएको छ ।