कर्णाली राजमार्ग हुँदै कुडारी ताम्ती जाजरकोट जोड्ने काठेपुल छैन । सो पुल नहुँदा ताम्ती गाउँबासीको घर–आगनमा गाडी पुग्ने सपना सपनामै सिमित भयो । उपभोक्ता समितिले बनाएको पुल कमजोर रहेका कारण तिला नदीमा आएको बाढीले बगायो र स्थानीयले निकै सास्ती व्यहोर्न बाध्य भए । सो पुल बगाएपछि स्थानीयको गाडी चड्ने सपना सपना पनि तुहिएको छ ।

अर्काे तिर तिला गाउँपालिका ४ का स्थानीय कामदारले काठेपुल निर्माण भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि ज्लाला पाएका छैनन् । ताम्ती जाजरकोट जोड्ने कुडारी त्रिवेणीमा निर्माण भएको काठेपुलमा काम गरेका कामदारहरुले ज्याला नपाएको नयाँ पत्रिकासँग गुनासो गरे । उपभोक्ता समितिले ज्याला दिन आनाकानी गरेको उनीहरुले बताए । सांसद विकास कोषको ३० लाख रकमबाट गत वर्ष असार २२ गते त्रिवेणीमा पुल निर्माण कार्य भएको थियो । सोही पुलमा काम गर्दाको ज्याला नपाएको उपभोक्ता नरबहादुर शाहीले बताए । तिला गाउँपालिका ४ का कामदारले १ हजार ८ सय दिन काम गरेका ज्याला नपाएको मजदुरको भनाई रहेको छ ।

पुल निर्माणमा काम गरेका कामदारले पटक–पटक ज्याला उपलब्ध गराउन माग गरे पनि निर्माण समितिले बेवास्ता गरिरहेको मजदुरहरुको आरोप छ । सम्बन्धित निकायबाट रकम गएको पनि समितिले हिनामिना गरेका कारण उपभोक्ताले काम गरेको ज्याला समेत नपाएको शाहीले बताए । काम गरेको ज्याला उपलब्ध गराउन समितिसँग पटक–पटक भन्दा पनि सुनूवाई नभएको अर्काे कामदार वीरजीत सुनारले बताए । मजदुरहरुले ज्याला उपलब्ध गराउन माग गर्दै प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गरे पनि सुनुवाई नभएको बताए ।

२०७३ माघ ४ गते प्रहरी चौकी कुडारीमा उजुरी गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट उजुरी माथि अझैँ सुनुवाई नभएको सुनारले बताए । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कुडारी प्रहरी चौकीमा दर्ता नम्बर ४३ मा उजुरी दर्ता भए चौकीको इन्चार्ज हिरालाल बस्नेतले बताए । तिला गाउँपालिकाको ४ मा रहेका त्रिवेणी आधार केन्द्र र अल्पाइन आधार केन्द्रको पहलमा कुडारी प्रहरी चौकीमा कामदारले गरेको कामको ज्याला नपाएको विषयमा उजुरी गरिएको थिए ।

पुल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नन्दवहादर शाहीले उपभोक्ताले गुनासो गर्नु स्वभाविक भएको बताए । पुल निर्माण गर्दा डोजर प्रयोग नगर्ने सर्त नभएपनि पछि काम गर्दा डोजर प्रयोग भएकाले रकम बढी खर्च भएको उनले बताए । सांसद विकास कोषको ३० लाख मध्ये पुल निर्माण उपभोक्ता समितिले २४ लाख ९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएको उनले बताए । पुल निर्माण गर्दा ८८ घण्टा डोजर प्रयोग गरे वापत प्रति घण्टा ५ हजार ५ सयका दरले रकम भुक्तानी गरेको अध्यक्ष शाहीले बताए । डोजर प्रयोग गरेको रकम छुट्टै र डोजरलाई तेलसमेत समितिले आफै व्यहोरेको उनको भनाई छ ।

रकमको अभावका कारण कामदारले काम गरेको ज्याला दिन नसकिएको भन्दै शाहीले जिल्ला समन्वय समितिलाई रकम थप गरिदिन माग गरेपनि रकम थप नहुँदा समस्या भएको बताए । नयाँपत्रिकाबाट