सरकारले भारतीय कम्पनीले तयार गरेको काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन (डीपीआर) किन्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले फास्ट ट्रयाक समयमा सम्पन्न गर्नका लागि बनेको निर्देशक समितिको प्रतिवेदनका आधारमा भारतीय पक्षसंग वार्ता गरी डीपीआरको मूल्य सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलेजानकारी दिए। नेपाली सेनाले रथी पूर्णचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा द्रुत मार्ग आयोजना कार्यान्वयन उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरेको हो । समितिमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधारलगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहेका छन्।

भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस (आईएल एण्ड एफएस)ले डीपीआर बनाएको हो। सरकारले फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालार्इ दिए पनि सेनाले डीपीआरको माग गर्दै आएको थियो।
फास्टट्रयाक भारतलार्इ बनाउन दिने पूर्ववर्ती निर्णय अनुसार भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसले डीपीआर बनाएको थियो। फास्टट्रयाक भारतलार्इ दिएपछि देशभित्र चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि सरकारले भारतसंगको सम्झौता रद्द गर्दै नेपाली सेनालार्इ जिम्मा दिएको हो।

ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म ७६ दशमलव २ किलोमिटर लम्बाइ रहेको सो द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि डिपिआरको अभावमा खासै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।