: डेढ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका ११ न्यायाधीश हटाउनेखेल फेरि सुरु भएको छ। तीन साताअघि नाटकीय रूपमा दर्ता गर्न खोजिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले खारेज (दरपीठ) गरेकामा त्यसविरुद्ध फेरि अर्को निवेदन परेको हो।

दसैं विदा सकिएर अदालत खुलेको पहिलो दिन अद्दिवक्ताद्वय गणेशप्रसाद पाण्डे र श्रवणकुमार श्रेष्ठले दरपीठविरुद्ध दिएको निवेदन शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा भएको ११ न्यायाधीशको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको दाबी रिट निवेदनमा गगरिएको छ, जबकि एक वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले यो विवाद पूर्ण रूपले टुंग्याइसकेको थियो। तत्कालीन प्रधान्न्यायाधीश श्रेष्ठको पालामा २०७२ फागुन १८ गते न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चमा रिक्त ११ न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।

संविधानको धारा १४३ मा ५ सदस्यीय न्यायपरिषद्को व्यवस्था भएकोमा त्यसबेला तीन पदाधिकारीमात्रै थिए। पटक–पटकको पहलका बाबजुद नेपाल बार एसोसिएसन र प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न नसक्दा त्यतिबेला न्यायपरिष्द्का दुई सदस्य पद रिक्त थियो। न्यायाधीश अभावले सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही अत्यन्त प्रभावित भएपछि प्रधानन्यायाधी श श्रेष्ठसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुनमन्त्री अग्नि खरेल सम्मिलित न्यायपरिषद्ले ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।

त्यसको ६ दिनपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदीय सुनुवाइ समिति नभएको भन्दै उक्त सिफारिस न्यायपरिषदमै फिर्ता पठाएकी थिइन्। संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्न ढिला हुँदा सिफारिसको ५ महिनापछि साउन १७ गते ११ न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। ११ न्यायाधीशको नियुक्तिलाई नजिकबाट नियाले र हाल अवकाश पाइसकेका सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशका अनुसार पछिल्ला खेल अदालतमा राजनीतिक प्रभाव पार्ने योजनाबाट सञ्चालित छ। यसअघि पनि विभिन्न न्यायधीशलाई तर्साउने खेल भएको थियो। कान्तिपुरमा खबर छ ।