राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोसी बाँधको सञ्चालन र नियन्त्रणको जिम्मा भारतलाई दिइएकोमा गम्भीर असन्तुष्टि जनाएकी छिन् । उनले स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सम्झौता पुनरावलोकनका लागि पहल गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई शनिबार शीतलनिवास बोलाएर राष्ट्रपति भण्डारीले दलैपिच्छेको परराष्ट्र नीति र व्यवहारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि पोख्दै केही सुझाबसमेत राखेकी हुन् । उनले कोसीलगायत असमान प्रकृतिका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनमा सबैलाई एकजुट बन्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रिय नीति, डुबान र सीमा समस्यालगायत विषयमा थुप्रै प्रश्नसमेत गरेकी थिइन् । उनले राष्ट्रिय हितका मामिला सबै दल एक ठाउँमा आउन र राष्ट्रिय नीतिका आधारमा अरू देशसँग सम्बन्ध राख्नसमेत सुझाब दिइन् ।

दोषारोपणपछि राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप

राष्ट्रिय नीतिबारे दलहरू नै विभाजित देखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले गम्भीर असन्तुष्टि राखेपछि नेताहरूले भने आपसमा दोषारोपण गरेको स्रोतले जनाएको छ । गम्भीर असन्तुष्टिसहितका प्रश्नसहित राष्ट्रपतिले सुझाब राखेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार गम्भीर रहेको र असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै आधारमा चलिरहेको बताएका थिए ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिएरै अहिलेसम्मका सन्धि–सम्झौतालाई समयानुकूल परिवर्तनको समेत म्यान्डेट दिएर प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह गठन गरेको भनाइ राखेका थिए । उनले त्यो समूहलाई सरकारले नै सहयोग नगरेको बताएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवाद गरेका थिए । ‘तपाईंले कुरै बुझ्नु भएन,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘अर्को समूह बनाउनुपर्ने प्रेसर हुँदाहुँदै पनि मैले नै रोकेको हुँ, कसरी सहयोग भएन भन्न मिल्छ ?’

नेताहरूबीच दोषारोपण हुन थालेपछि बीचमा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गरेकी थिइन् । ‘मैले भन्न खोजेकै यही थियो, तपाईंहरूबीच राष्ट्रिय नीतिमै एउटै दृष्टिकोण छैन । प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी) बारे तपाईंहरूको दृष्टिकोण के हो ? तपाईंहरूले नै साझा धारणा बनाएर सुझाब दिन सक्नुहुन्न भने त्यसले कसरी काम गर्न सक्छ ?’ राष्ट्रपतिको थप जिज्ञासा थियो, ‘समूहले बुझाउने प्रतिवेदनमै अहिलकैजस्तो तपाईंहरूमा विवाद देखिए के हुन्छ ?’

बाँधलाई भ्रमणको एजेन्डा बनाउन सुझाब

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रपतिले भारतसँग बाँधको ढोका नखोल्दा नेपालले बर्सेनि डुबानको समस्या भोग्दै आएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । ‘राष्ट्रपतिज्यूले बाँधको समस्याबारे भ्रमणमा कुरा गर्न सुझाब दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘बाढी–पहिरोको प्रकोप नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन, परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय हितविपरीत दलीयकरण नगर्न तथा प्रमुख तीन दलबीचको सहमतिमा मात्रै संविधान संशोधन गर्न पनि उहाँले सुझाब दिनुभएको छ ।’ संविधान निर्माण गर्ने शक्ति संशोधनमा विभाजित हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा असर पर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले गम्भीर चिन्तासमेत प्रकट गरेकी थिइन् ।

यस्ता छन् तीन मुख्य प्रश्न

१. हरेक वर्ष बाढी आउँछ, तराईका भूभाग डुबानमा पर्छन्, ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ । भारतले बाँधको ढोका नखोल्दा यसपटक ठूलो क्षति भएको भनिन्छ । हाम्रो पानी दक्षिण (भारत) तिर बग्छ । धेरै कुरा तपाईंहरूलाई नै थाहा होला । यसमा तपाईंहरूको नीति के हो ? बाढी आएका वेलामा मात्रै चर्चा गर्ने कि दीर्घकालीन समाधान खोज्नेतिर जाने ? एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रभित्र बनेको बाँधको नियन्त्रण र सञ्चालन अर्को देशले गर्ने कुरा (सम्झौता) प्रति तपाईंहरूको के धारणा छ ?

२. नेपाल–भारतबीचका खुला सिमाना व्यवस्थित छैनन् । वैज्ञानिक नक्सांकन हुन सकेका छैनन् । उत्तरतर्फको सीमामा पनि समस्या आएका छन् । नेपाललाई नसोधीकनै भारत–चीनले लिपुलेकको बाटो प्रयोग गर्ने समझदारी गर्दा हामीले किन ‘अब्जेक्सन’ जनाउन सकेनौँ?

३. राष्ट्रिय हितका विषयमा एउटा पार्टीको सरकार हुँदा अलि बोल्ने, अर्को पार्टीको सरकारको नेतृत्व हुँदा नबोल्नेजस्तो नीति देखिनुभएन । परराष्ट्र नीति पनि पार्टीपिच्छे फरक–फरक हुन्छ ? सरकार फेरिनेबित्तिकै किन नीति फेरिन्छ ? सीमासम्बन्धी नीति के हो ? पानीसम्बन्धी नीति के हो ? सबै राष्ट्रिय नीति राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिएर बनाउनुपर्छ । आन्तरिक राजनीतिको मामिलामा बाह्य शक्तिको प्रभाव हुन नदिन किन तपाईंहरू एक बन्नुहुन्न ? नयाँ पत्रिकाबाट