सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । शर्मालाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्चले शुक्रबार यस्तो निर्णय सुनाएको हो । न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसेसहितको बृहत पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतको निर्णयमा भनिएको छ ‘चुडामणि शर्माले आफू लगायतलाई फाइदा पुग्ने बदनियत चिताई सम्झौता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने र विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमा समेत निजले व्यक्तिगत लाभ हुने कार्य गरेको भन्ने उल्लेख गरे तापनि निजले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा के कति व्यक्तिगत लाभ वा फाइदा लिएका हुन् भन्ने विषयमा धरौटी माग गर्दा केही उल्लेख नभएबाट धरौटीको अंक केवल विवादीत एवम् नेपाल सरकार आफैले पनि उठाउन नसकेको बक्यौता कर महसुलमा आधारित भएको देखिँदा त्यस्तो काल्पनिक रुपमा हिसाब गरिएको अस्वाभिवक रकम धरौटी वा जमानतको मागको पछाडि निज चुडामणि शर्मालाई थुनामै राख्ने उद्देश्य थिएन भनी विश्वास गर्नपर्ने पर्याप्त आधार देखिँदैन ।’ शर्माले १० अर्ब भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसअघि शर्मालाई रिहा गर्न शर्मासँग अख्तियारले ३ अर्ब रकम माग गरिएको थियो ।

गत असार ४ गते न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाश राउतको संयुक्त इजलासले शर्माको विशेषको मुद्दालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । शर्मालाई अख्तियारले अर्वो भष्टचार गरेको भन्दै गत जेठ १९ गते पक्राउ गरि बिशेष अदालतमा पेश गरेको थियो । त्यसपछि शर्माकी श्रीमती कल्पना उप्रेतीले विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाई शर्मालाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको जनाउँदै गत असार २७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिईन् ।

शर्मासँगै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फरार सूचीमा राखेको छ।