छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य माग गर्दै भारतको दार्जिलिङ, मिरिक, खर्साङ र कोलेबुङसहित क्षेत्रमा जारी आन्दोलन क्रममा पछिल्लो समय निजी सञ्चारमाध्यम बंगाल सरकारको निसानामा पर्न थालेका छन् ।बंगाल सरकारले सुरक्षाकर्मी पठाएर नेपाली भाषामा प्रसारण हुने एक मात्र सेटलाइट टेलिभिजन ‘अल भारत नेपाली (एबिएन) च्यानल’ बन्द गराएको छ ।

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका समाचारलाई प्राथमिकतासाथ प्रसारण गरिरहेको एबिएनलाई सिबिआई र प्रहरीको टोलीले ‘सिल’ गरेको मिरिकका पत्रकार मनोहर शर्माले जानकारी दिए । बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको ‘पहाडमा जसरी पनि शान्ति ल्याउने’ अभिव्यक्ति आएलगत्तै उक्त टेलिभिजन बन्द गरिएको हो । गोर्खाल्यान्ड माग गर्दै जारी आमहडताल शनिबार ३८ दिन पूरा गर्दा निकै प्रभाeवशाली ठानिएको एबिएन च्यानल बन्द गरेपछि आन्दोलनरत दलले त्यसको कडा शब्दमा विरोध गरेका छन् । उक्त टेलिभिजनले आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउने सामग्री प्रसारण गरेको भन्दै बन्द गराएको पत्रकार शर्माले बताए ।

सिलगुडीबाट प्रसारण हुने टेलिभिजनले गान्तोक, असम र दिल्लीमा समेत कार्यालय राखेर कार्यक्रम प्रसारण गर्ने गरेको थियो । उक्त च्यानलले सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङका छोराको लगानीमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । बंगाल सरकारले एक महिना इन्टरनेट र स्थानीय टिभी बन्द गराएको छ । आन्दोलनको हिस्सा बनेका सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय च्यानल बन्द भएपछि पहाड सूचनाको हकबाट वञ्चित भएको छ ।

बंगाल सरकारले एक महिनाअघि इन्टरनेटप्रदायक कम्पनीलाई पत्र लेखेरै सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । आन्दोलनको हिस्सा बनेका सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय च्यानल बन्द भएपछि पहाड सूचनाको हकबाट वञ्चित भएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाकी नेत्री निरा शर्माले बताइन् । उनले बंगाल सरकारको उक्त कदमलाई ‘राज्यआतंक’ को संज्ञा दिएकी छन् ।बंगाल सरकारले सञ्चारमाध्यमका कारण हिंसा भड्कने भन्दै सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । बंगाल सरकारको पहाड तथा गृह मामिला विभागले पत्र पठाएर सेवा बन्द गर्न लगाएको बताइएको छ ।

आन्दोलनकारीले फोटो र भिडियोमार्फत सूचना प्रवाह गरेको बंगाल सरकारको विश्लेषणपछि सेवा बन्द गरेको हो । एक महिनाअघि प्रदर्शनकारी र बंगाल प्रहरीबीच भएको भिडन्तमा तीन जनाको मृत्यु भएको खबरलाई अबेरसम्म प्रशासनले लुकाएपछि मोर्चाका कार्यकर्ताले भिडियो र तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि मात्र प्रशासनले तीन जनको मृत्यु भएको स्वीकार गरेको थियो ।
पछिल्लो समय एबिएन टेलिभिजनले आन्दोलनका समाचारलाई तटस्थ रूपमा प्रसारण गर्दै आएको पत्रकार शर्माले बताए । यसअघि बंगाल सरकारले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन दबाउन दार्जिलिङसहित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रमा इन्टरनेट बन्द गरेको विरोधमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

जिल्ला प्रशासकको निर्देशनमा एक महिनादेखि इन्टरनेट सेवा र सञ्चारमाध्यम बन्द गर्ने कदम भारतको इन्फरमेसन टेक्नोलोजी ऐन ६९ (ए) विपरीत भएको भन्दै बार एसोसिएसन दार्जिलिङले मुद्दा दर्ता गराएको हो । बारका अधिवक्ता रिगेन लामाका अनुसार जुन २० का दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कतिपय सञ्चार सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।