काठमाडौं, कांग्रेस–माओवादी सरकारको सहयोगी घटक मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचन गरे अस्वीकार गर्ने अडान राख्दै संविधान संशोधन विधेयक भने कुनै पनि हालतमा पास हुनु पर्ने सर्त अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रवार बिहान बोलाएको मधेसी मोर्चासँगको बैठकमा मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा पास हुनु पर्ने सर्त अघि सारेको हो ।

‘संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जाने त प्रश्नै उठ्दैन’ बैठकपछि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘संविधान संशोधन प्रस्तावमा हामीले गर्ने परिमार्जन अनुरुप पास हुनु पर्छ नत्र कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन दिंदैनौं ।’ उनले उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफरिसप्रति पनि आपत्ती जनाए ।

पछिल्लो पटक सरकार कांग्रेस र माओवादीले चलाए पनि संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने वा निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मोर्चाको निर्णय नै सत्तारुढ दलहरुको आधिकारिक निर्णय बन्न थालेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित ११ जना सांसद रहेको मोर्चाले सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीलाई आफ्ना सर्त अनुरुप सिंगो राजनीति सञ्चालित हुनु पर्ने विचारमा सहमत गराइसकेका छन् । यसअघि कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुले पनि मोर्चाको सहभागिता विना निर्वाचन नै नहुने वताउँदै आएका छन् भने मोर्चाले चुनावलाई अस्वीकार गर्ने वताउँदै आएको छ । चुनाव हुने नै भए दलीय आधारमा नभएर निर्दलीय चुनाव गर्नु पर्ने मोर्चाको माग छ ।

मोर्चा मार्फत भारतका लागि जे जे माग भए ती मुलुकका सबै प्रक्रिया र पद्दतिलाई बन्धक राखेर पूरा गर्ने आश्वासन दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अभिसप्त छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने वा नगर्नेमा ११ सिट भएको मोर्चाले जे भन्छ त्यही गर्नु पर्ने र संविधान संशोधनमा भारतले जे भन्यो त्यही गर्नु पर्ने वाध्यता प्रधानमन्त्री दाहालसँग छ ।