सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना भएसँगै नेकपाका दुवै समूह राजनीतिक र कानुनी सकसमा परेका छन्। सरकार गठन र संसद्मा प्रस्तुत हुन कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन नभएकाले दुवै समूह सकसमा परेका हुन्। नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले यसअघि नै प्रधानमन्त्री

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुवै समूह आआफ्नै रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्ने भएका छन् । दाहाल नेपाल समूहले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने रणनीति बनाएको

संवैधानिक इजलासमा रही प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न आदेश दिएका प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका अन्य चार जना न्यायाधीशहरूले बुधबार कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेनन् । सर्वोच्च अदालत स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचै जना बिदामा बसेका थिए । सर्वोच्चमा बुधबार १२

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णय गरेसँगै मुलुक नयाँ सरकार गठनसहितको प्रक्रियामा अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठक नै नबोलाउने त होइनन् भन्ने आशंकासमेत चिर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन भनेको छ

काठमाडौं,  प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट नेता महेश बस्नेतले मुलुकलाई समीकरणको दिशाबाट एकीकरणको दिशामा लैजान सुझाब दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा बस्नेतले लेखेका छन् – सर्वोच्च अदालतको अनपेक्षित फैसलाको सम्मान गर्दछु । ०५२