उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा ओली समूहका नेता ईश्वर पोखरेलले न्यायाधीशहरूलाई धम्क्याएका छन्। अदालतका न्यायधीशले भन्दा ठूलो फैसला दिने न्यायाधीश जनता भएकाले आफूहरू जनताले गर्ने फैसलाको प्रतीक्षामा रहेको बताउँदै उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकलाई दुर्भाग्यतिर जान प्रेरित गरेको

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलासँगै नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्ष नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विपक्षी दलको समर्थन जुटाउन दौडधुपमा छ। तर, विपक्षी दल प्रश्न गर्दै छन्, ‘तपाईंहरुको पार्टी कुन हो ?’ कांग्रेस र जसपाले नेकपा विधिवत् रूपमा विभाजन नभई दाहाल–नेपाल

सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना भएसँगै नेकपाका दुवै समूह राजनीतिक र कानुनी सकसमा परेका छन्। सरकार गठन र संसद्मा प्रस्तुत हुन कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन नभएकाले दुवै समूह सकसमा परेका हुन्। नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले यसअघि नै प्रधानमन्त्री

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुवै समूह आआफ्नै रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्ने भएका छन् । दाहाल नेपाल समूहले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने रणनीति बनाएको

संवैधानिक इजलासमा रही प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न आदेश दिएका प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका अन्य चार जना न्यायाधीशहरूले बुधबार कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेनन् । सर्वोच्च अदालत स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचै जना बिदामा बसेका थिए । सर्वोच्चमा बुधबार १२