काठमाडौँ , प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साह लाई पदमुक्त गरेका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले साहलाई मन्त्री पदबाट हटाउने निर्णय गरेका हुन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले मन्त्री साहले पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । आरोपअनुसार मन्त्री साहले आफ्नो पदको प्रभाव प्रयोग गर्दै श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा सदस्यका रूपमा संलग्न गराएको विषय उठेको थियो ।

यसअघि रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले उक्त विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी साहमाथि कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार उक्त सिफारिस र प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्री साहलाई पदमुक्त गरिएको हो ।

रास्वपाले आफ्नो पार्टी विधानको धारा २५ (४) (क) अनुसार पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामा आँच आउन नदिने जिम्मेवारी सभापतिमा रहने उल्लेख गर्दै, पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा धारा ६९ बमोजिम ‘राइट टु रिकल’ प्रयोग गरी जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।

यसैबिच, सोही प्रकरणमा अपेक्षित गम्भीरता नदेखाएको भन्दै रास्वपाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहतालाई पनि सचेत गराउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्री मेहतालाई सचेत गराइसकेको जनाइएको छ ।

घटना के हाे ?

श्रम मन्त्री साहकी श्रेष्ठकी श्रीमती जुनु श्रेष्ठ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका पालमा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको सिफारिसमा २०८० मङ्सिर १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य नियुक्त भएकी थिइन ।

सदस्य नियुक्त भएको केही समयपछि उनी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न बेलायत पुगेकी थिइन । त्यसै कारण उनी स्वास्थ्य बिमा बोर्डको ११ वटा सम्म बैठकमा अनुपस्थित भएपछि तत्कालीन बोर्डका अध्यक्ष डा.रघुराज काफ्लेले बोर्ड सदस्यबाट पदमुक्त गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थिए । तर, मन्त्रालयले कुनै कारबाही गरेको थिएन ।

त्यसपछि बालेन साह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहताले पुनः बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेकी थिइन । स्वास्थ्य बिमा ऐनले निरन्तर तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा स्वतः पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।