काठमाडौँ, भदौ २३–२४ गतेका जेनजी घटनाबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि, ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको हत्या प्रकरणबारे मौन रहँदा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

भदौ २४ मा भएको भनिएको विद्रोहका क्रममा तीन जना प्रहरी कर्मचारीको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको थियो। महाराजगञ्ज वृत्तमा कार्यरत असई मिलन राय र जवान उत्तम थापालाई भीडले कुटपिट गरी सडकमा घिसारेर हत्या गरेको दृश्य सार्वजनिक भइसकेको छ।

त्यसैगरी, भदौ २३ मा २२ जनाको मृत्यु प्रहरीको गोलीबाट भएको भनिए पनि आदेश कसले दियो भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको भूमिका ‘स्थिति सम्हाल्न नसकेको’ भन्दै कारवाही सिफारिस गरेको छ।

तर, प्रहरी हत्या प्रकरणमा संलग्न समूहबारे प्रतिवेदन मौन रहँदा आलोचना बढेको छ। यस विषयमा फौजदारी कारवाही आवश्यक भएको चर्चा भइरहेका बेला आयोगको मौनताले प्रश्न उठाएको छ।

सुरक्षा निकायभित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी महानिरीक्षकलाई एउटै आधारमा कारवाही सिफारिस गर्नु न्यायोचित नभएको चर्चा भइरहेको छ, किनभने कर्फ्यु आदेश जारी गर्ने र गोली चलाउने अधिकार कानुनी रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग मात्र निहित छ।

प्रहरी हत्या प्रकरण ओझेलमा परेको भन्दै पीडित परिवार, सुरक्षा निकाय र सर्वसाधारणले निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।